तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा कमजोरी, अनुमति लिएका अधिकांश संस्थाले विवरण नै बुझाएनन्

काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजित बजेटको आधाभन्दा कम मात्र खर्च गरेको पाइएको छ। यससँगै दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणना, चौथो श्रमशक्ति सर्वेक्षण र तेस्रो लिङ्गी सर्वेक्षणजस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको सरकारी प्रतिवेदन २०८३ ले औंल्याएको छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको मुख्य जिम्मेवारी आवधिक विकास योजना, नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियाका लागि आवश्यक तथ्याङ्क राष्ट्रिय योजना आयोगसहित विभिन्न सरकारी निकायलाई उपलब्ध गराउनु हो। तथ्याङ्क उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रकाशन तथा वितरणलाई विश्वसनीय, व्यवस्थित र समयसापेक्ष बनाउँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नीति निर्माण तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य बोकेको कार्यालयअन्तर्गत केन्द्रसहित १९ कार्यालयमा ४१४ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ। सरकारी प्रतिवेदनले कार्यालय तथा मातहतका १९ निकायको रु. ५० करोड ५७ लाख बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार कार्यालयका लागि चालु र पुँजीगत शीर्षकमा रु. ४५ करोड ६१ लाख ८२ हजारको अन्तिम बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तर आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म रु. २२ करोड ९९ लाख ८२ हजार अर्थात् ५०.४१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिएको छ।

नेपाल सरकारको स्रोतबाट विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु. ३० करोड ८४ लाख विनियोजन गरिएकोमा रु. १९ करोड ७४ लाख १९ हजार अर्थात् करिब ६४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। यस्तै, यूएसएआईडी (USAID) स्रोतबाट विनियोजित रु. ८ करोड भने सम्बन्धित कार्यक्रम नै सञ्चालन नभएकाले खर्च हुन सकेन।

सरकारी प्रतिवेदनले विशेषगरी दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणना, नेपाल चौथो श्रमशक्ति सर्वेक्षण तथा तेस्रो लिङ्गी सर्वेक्षणलगायतका राष्ट्रिय महत्त्वका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै वार्षिक लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रभावकारी प्रगति हासिल गर्न कार्यालयलाई सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदनले तथ्याङ्क सङ्कलनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन पनि कमजोर रहेको औंल्याएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क ऐन, २०७९ अनुसार राष्ट्रियस्तरको प्रतिनिधित्व हुने तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुअघि सम्बन्धित सरकारी निकाय वा संस्थाले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर चालु आर्थिक वर्षमा अनुमति लिएका ६ संस्थामध्ये केवल एउटाले मात्र सङ्कलित तथ्याङ्क प्रमाणीकरणका लागि कार्यालयमा विवरण पेश गरेको पाइएको छ।

यसले राष्ट्रिय तथ्याङ्कको गुणस्तर, विश्वसनीयता तथा आधिकारिकतामा प्रश्न उठाउन सक्ने भन्दै महालेखापरीक्षकले कार्यालयलाई सबै सरकारी निकाय तथा संस्थामा कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराई ऐन तथा नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय तथ्याङ्क नियमावली, २०५० ले सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था, प्रदेश तथा स्थानीय तहले सङ्कलन गरेका तथ्याङ्कलाई एकीकृत गर्दै राष्ट्रिय डाटा बैंकको रूपमा सञ्चालन हुने एकीकृत राष्ट्रिय तथ्याङ्क पोर्टल स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि कार्यालयले हालसम्म त्यस्तो पोर्टल सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन।

सरकारी प्रतिवेदनले सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीलाई एकीकृत बनाउने, विद्युतीय अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई आधुनिक र विश्वसनीय बनाउने दिशामा आवश्यक पहल गर्न राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई सुझाव दिएको छ।