भूमिहीनको दीगो समाधानतर्फ सरकार अग्रसर, भ्रम नफैलाउन आग्रह

काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गामा अवाञ्छित रूपमा भएको अतिक्रमण व्यवस्थापनका विषयमा सार्वजनिक भइरहेका विभिन्न टिप्पणी र व्याख्याप्रति नेपाल सरकारले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। सरकारले कानुनबमोजिम अघि बढाइएको व्यवस्थापन प्रक्रियालाई लिएर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूमा अनावश्यक त्रास फैलाउने र उठिबासको आशंका सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेकोप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।

सरकारले दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोधका रूपमा रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधानहरू वर्तमान आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको स्पष्ट पारेको छ। यससँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको पहिचानका लागि विद्युतीय अभिलेख प्रणालीमार्फत लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा व्यवस्थित अभिलेखीकरणको प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाइएको छ। उक्त प्रक्रियाबाट भूमिहीनहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी पारदर्शी, व्यवस्थित र दीगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिरहेको बताइएको छ।

असुरक्षित तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित र व्यवस्थित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको सरकारको भनाइ छ। अन्य भूमिहीन नागरिकहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस तथा संकलित विवरणका आधारमा आवश्यक निर्णय लिइने जनाइएको छ।

सरकारले चालिएका सम्पूर्ण कदमहरू नागरिकलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्न केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारेको छ। त्यसैले कुनै पनि भ्रममा नपर्न, अपुष्ट सूचना नफैलाउन तथा अनावश्यक रूपमा त्रसित नहुन नागरिकहरूलाई अनुरोध गरिएको छ। प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको र कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिइने सरकारको दाबी छ।