लिपुलेकमार्फत कैलाश यात्रा विषयमा सरकारको कूटनीतिक आपत्ति

काठमाडौँ। नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राबारे उठेका विभिन्न प्रश्नप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ताले सार्वजनिक गरेको धारणा अनुसार उक्त विषयमा नेपाल सरकार आफ्नो राष्ट्रिय हित र भौगोलिक अखण्डताप्रति पूर्ण रूपमा स्पष्ट र अडिग रहेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रवक्ताले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्य दोहोर्याउँदै सो विषयमा कुनै भ्रम नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। लिपुलेक हुँदै प्रस्तावित कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो अडान भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराइसकेको जनाइएको छ।

यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापार तथा तीर्थयात्रासम्बन्धी गतिविधि नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको बताइएको छ। साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै ऐतिहासिक सन्धि, प्रमाण र नक्साका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याइएको छ।