सरकारले बजार अनुगमनलाई तिब्र बनायो, ८० लाखभन्दा बढी जरिवाना

काठमाडौँ — सरकारले बजार अनुगमनलाई तिब्र बनाउँदै लगेको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ताको हकहित सुनिश्चित गर्न पछिल्ला दुई महिनामा मात्रै ६५० भन्दा बढी अनुगमन गरेको छ। यस अवधिमा विभागले १२६ वटा उद्योग तथा व्यवसायलाई कारबाही गर्दै ८० लाख ६५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।

विभागका अनुसार, २२० वटा व्यवसायीलाई कागजातसहित उपस्थित हुन भनिएको छ भने ३०४ संस्थालाई सामान्य निर्देशन दिइएको छ। अनुगमनका क्रममा गुणस्तरहीन वस्तु, मूल्य नियन्त्रणमा कमजोरी, गैरकानुनी क्रियाकलाप र नियमन नमान्ने कार्य संलग्न व्यवसायीहरू फेला परेका छन्।

खाद्य वस्तुमा हुने विषादी र मिसावट नियन्त्रण गर्न विभागले अण्डा, दुग्ध पदार्थ, मासु, तरकारी, फलफूल र पानीजस्ता वस्तुमा विशेष ध्यान दिने जनाएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीका अनुसार संविधान २०७२ को धारा ४४ ले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु पाउने अधिकार दिएको छ। यसैलाई कार्यान्वयन गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लागू गरिएको उनले स्पष्ट पारे।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को पाँचौं बैठकले बजार मूल्य मापदण्ड तय गर्ने, तह निर्धारण गर्ने र आवश्यक सुधारका लागि निजी क्षेत्र तथा सरोकारवालाको सहभागितामा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सो समितिले दुई साताभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।

यस्तै, भदौ १८ मा बसेको केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको बैठकले नियमित तथा आकस्मिक अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन, चाडपर्व लक्षित अनुगमन संचालन गर्न र उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। महानिर्देशक ज्ञवालीले चाडपर्वमा कुनै वस्तुको अभाव हुन नदिइने प्रतिबद्धता जनाए।

उनका अनुसार विभागले किराना व्यापारी संघ, खाद्य किराना व्यवसायी संघ, अण्डा तथा लेयर्स उत्पादक संघ, वाटर बोटल संघलगायतसँग छलफल गरेको छ। संघहरूले चाडपर्वमा खाद्य आपूर्तिमा समस्या नपर्ने, मूल्यवृद्धि नभएको र आपूर्ति नियमित रहेको आश्वासन दिएका छन्।

अनुगमन समितिको बैठकले एमआरपी अनिवार्य गर्ने, उपभोग्य अवधि प्रष्ट लेख्नुपर्ने, पानी उद्योगसँगका गुनासा समाधान गर्ने, बिक्री काउन्टरमा डिजिटल क्यास रजिष्टर लागू गर्ने, गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गर्न निर्देशन दिने र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ।

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र स्थानीय बजार अनुगमन समितिलाई अझ सक्रिय बनाउने योजनासमेत अघि सारेको छ।