यस विधेयकले नेपालको साइबर सुरक्षा संरचना सुदृढ गर्ने, डिजिटल सेवा सुरक्षित राख्ने र साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको छ। सरकारका अनुसार यसले अनलाइन कारोबार, सरकारी डेटा सुरक्षा, नागरिकको व्यक्तिगत विवरणको संरक्षण र साइबर अपराधमा कडाइ गर्ने कानुनी आधार तयार गर्नेछ।
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल ले ‘राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको पानी जहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१’ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव पनि पेश गर्ने कार्यसूचीमा रहेको छ।
प्रतिनिधि सभा सचिवालयका अनुसार यी दुवै विधेयकले नेपालको कानुनी संरचना, पूर्वाधार विकास र प्रविधि सुरक्षामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछन्। विशेषगरी सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक को पारितिले नेपालमा डिजिटल गभर्नेन्सको नयाँ युग सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अधिक जानकारीका लागि नेपाल संसदको आधिकारिक वेबसाइट अवलोकन गर्न सकिन्छ।
