आपत्कालीन सहयोगका लागि हानी नोक्सानी कोषसँग नेपाल सरकारको आग्रह

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले भोटेकोशी नदी बेसिनमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको व्यापक जनधनको क्षतिपछि अन्तर्राष्ट्रिय हानी नोक्सानी कोषसँग आपत्कालीन वित्तीय सहायता तत्काल उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको संयुक्त हस्ताक्षरमा कोषको सञ्चालक समितिका सह–अध्यक्षहरूलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले आज औपचारिक पत्र पठाएको हो। बाढीबाट भएको क्षतिको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै कोषको विशेष बैठकमार्फत तत्काल सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गर्न पत्रमा आग्रह गरिएको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख तथा प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालका अनुसार सरकारले बाढीलाई उच्च हिमाली क्षेत्रबाट उत्पन्न भएको चरम जलवायुजन्य विपद्का रूपमा उल्लेख गर्दै तत्काल, प्रत्यक्ष र प्रभावकारी सहायता उपलब्ध गराउन कोषसँग अनुरोध गरेको हो।

मन्त्रालयमा आयोजित बहुसरोकारवाला छलफल कार्यक्रममा ढकालले बाढीबाट भएको क्षतिको प्रारम्भिक आकलन नेपालको आन्तरिक स्रोत तथा तत्काल सम्बोधन गर्ने क्षमताभन्दा निकै ठूलो रहेको बताए। कोषको नियमित बोर्ड बैठक आगामी डिसेम्बरमा तय भए पनि विपद्को तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न उक्त समय निकै ढिलो हुने भएकाले विशेष निर्णयमार्फत अहिले नै आपत्कालीन सहायता उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ।

सरकारले पठाएको पत्रमा भोटेकोशी बाढीले संवेदनशील अन्तरदेशीय हिमाली नदी प्रणालीमा गम्भीर प्रभाव पारेको र त्यसका असर बाढी प्रभावित क्षेत्रभन्दा टाढासम्मका तल्लो तटीय समुदायमा समेत फैलिएको उल्लेख गरिएको छ। खोज, उद्धार, राहत तथा द्रुत क्षति मूल्याङ्कनको काम जारी रहेको भन्दै आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षतिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी रहे पनि प्रारम्भिक तथ्यांकले विपद्को असर गम्भीर रहेको देखाएको पत्रमा उल्लेख छ।

सरकारले बाढीबाट खानेपानी, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, पारिस्थितिकीय प्रणाली तथा समग्र मानव सुरक्षामा बहुआयामिक असर परेको जनाएको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने जलवायुजन्य परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न जोखिम कसरी छोटो समयमै घना बस्ती रहेका तल्लो तटीय क्षेत्रमा फैलिन सक्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा भोटेकोशीको विपद्लाई प्रस्तुत गरिएको छ।

पत्रमार्फत नेपालले जलवायु न्यायको विषयसमेत उठाएको छ। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य रहे पनि जलवायु परिवर्तनका असमान तथा गम्भीर प्रभाव नेपालले निरन्तर भोगिरहेको सरकारको भनाइ छ।

विपद्को असाधारण गम्भीरता र व्यापकतालाई ध्यानमा राख्दै कोषको कार्यविधिअनुसार विशेष निर्णयमार्फत द्रुत, प्रत्यक्ष र प्रभावकारी सहायता उपलब्ध गराउन सरकारले आग्रह गरेको छ। तत्काल प्राप्त हुने सहयोगबाट प्रभावित नागरिकको सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा पुनःस्थापना तथा थप मानवीय क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा सरकारको छ।

संकटको समयमा नेपाललाई तत्काल सहयोग उपलब्ध गराएर हानी नोक्सानी कोषले जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकप्रति अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धतालाई व्यवहारिक सहयोगमा रूपान्तरण गर्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्ने विश्वाससमेत पत्रमा व्यक्त गरिएको छ।

नेपाल सरकारले प्रारम्भिक क्षति मूल्याङ्कन, आधिकारिक तथ्यांक, भू–उपग्रहबाट प्राप्त विवरण तथा क्षेत्रगत क्षतिको जानकारी कोषलाई उपलब्ध गराउन आफू तयार रहेको जनाएको छ। साथै, सहायता परिचालन तथा समन्वयलाई सहज बनाउन कोषको सञ्चालक समितिलाई तत्काल सम्पर्क अधिकृत (फोकल प्वाइन्ट) तोक्नसमेत आग्रह गरिएको छ।