बढी उजुरी भएका स्थानीय तह र सरकारी क्षेत्रगत वितरण

काठमाडौँ। नेपालमा २०८१/८२ आर्थिक वर्षमा सरकारी कार्यालयहरूमा बढी उजुरी परेका स्थानीय तहहरूको विस्तृत विवरण आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार, वार्षिक प्रतिवेदन अवधिमा जम्मा ३७,०२६ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए। यसमा सबैभन्दा बढी उजुरी पोखरा महानगरपालिका, कास्की (४१३ उजुरी, २.०७%) मा परेको देखिएको छ। त्यसपछि क्रमशः काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौं (३८१ उजुरी, १.९१%), तछपहराई गाउँपालिका, पर्सा (२९८ उजुरी, १.५०%), सवु न्त गाउँपालिका, बारा (२३० उजुरी, १.१५%), नारायण नगरपालिका, दैलेख (२०६ उजुरी, १.०३%), पचरौडा नगरपालिका, बारा (१९२ उजुरी, ०.९६%), जलेश्वर नगरपालिका, महोत्तरी (१९१ उजुरी, ०.९६%), ललितपुर महानगरपालिका, ललितपुर (१८८ उजुरी, ०.९४%), जनकपुर उपमहानगरपालिका, धनुषा (१७९ उजुरी, ०.९०%) र कटहररिया नगरपालिका, रौतहट (१६९ उजुरी, ०.८५%) रहेका छन्।

बढी उजुरी परेको १० स्थानीय तहमध्ये ६ स्थानीय तह प्रदेश १, २ प्रदेश बागमती, र १ प्रदेश कर्णालीमा छन्। कुल उजुरीको १२.२८% बढी उजुरी परेका यी १० स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् भने बाँकी ८७.७२% उजुरी अन्य स्थानीय तहमा परेको देखिन्छ।

क्षेत्रगत हिसाबले हेर्दा, सबैभन्दा धेरै उजुरी स्थानीय तहको संघीय तहसँग सम्बन्धित क्षेत्र (१४,१५६ उजुरी, ३८.२३%) मा परेको छ। त्यस्तै, स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी ४,१७३ (११.२७%), भू-प्रशासन २,१९० (५.९१%), स्वास्थ्य १,३७८ (३.७२%), वन र वातावरण १,३३१ (३.५९%), गृह प्रशासन १,३११ (३.५४%), शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि १,३११ (३.५४%), भौतिक पूर्वाधार र यातायात १,२८६ (३.४७%), ऊर्जाश्रोत र जलस्रोत ८९३ (२.४१%), अर्थ ७११ (१.९२%) र गैरकानूनी सम्पत्ति आज्ञात २,३४६ (६.३४%) रहेका छन्। नक्कली शैक्षिक प्रमाणसँग सम्बन्धित उजुरी १,६७८ (४.५३%) रहेको छ भने अन्य क्षेत्रहरूमा ४,२६२ (११.५१%) उजुरी देखिएका छन्।

ख्स्टिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट भएका उजुरीहरूको विवरण अनुसार, आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा १९,५६१ उजुरीमध्ये १६,३०७ (८३.३६%) फर्छ्यौट भएका छन् भने, नािथि कार्यालयमा जम्मा १७,४६५ उजुरीमध्ये १३,३९६ (७६.७०%) उजुरी फर्छ्यौट भएका छन्। यसरी, कुल ३७,०२६ उजुरीमध्ये २९,७०३ (८०.२२%) उजुरी फर्छ्यौट भएको देखिन्छ।

फर्छ्यौट भएका उजुरीमध्ये, ५७.६७% उजुरी नािेली राखिएको, १.९७% सम्बन्धित निकायको सझुवासहित नािेली, र ३.१२% उजुरीको विस्तृत अनुसन्धानको कारबाही अगाडि बढाइएको छ। बाँकी ३७.२४% उजुरीमा अन्य कारबाही लागू गरिएको छ। ७,३२३ उजुरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि छानबिन वा अनुसन्धानका लागि सारिएको छ।

स्थानिय तह अनुसार विस्तृत विवरण हेर्दा, पोखरा महानगरपालिकामा १,३६० उजुरी दर्ता भएकोमा १,१७९ उजुरी फर्छ्यौट भएको छ। इटहरीमा २,३३६ उजुरी मध्ये १,९३५ उजुरी फर्छ्यौट भएको छ। बद्दितबासमा ३,९७० उजुरी दर्ता भएकोमा २,९०९ उजुरी फर्छ्यौट गरिएको छ। हेटौंडा २,७६५ उजुरी दर्ता, १,९४५ फर्छ्यौट; बुटवल १,८५३ दर्ता, १,६०९ फर्छ्यौट; नेपालगञ्ज ९०२ दर्ता, ७८८ फर्छ्यौट; सखुवेली २,५८३ दर्ता, १,७९८ फर्छ्यौट; कञ्चनपुर १,६९६ दर्ता, १,२३३ फर्छ्यौट गरिएको विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा उल्लिखित तथ्यांक अनुसार, उजुरीको अधिकतम प्रतिशत स्थानीय तहको संघीय तह, शिक्षा क्षेत्र र भू-प्रशासनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा केन्द्रित छ। यसले देखाउँछ कि अधिकांश उजुरी स्थानीय तहको कार्यकारिणी र प्रशासनिक प्रक्रियासँग सम्बन्धित छन्।

वार्षिक प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ कि आगामी वर्षमा स्थानीय तहमा उजुरी व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ, छानबिन प्रक्रिया पारदर्शी, प्रारम्भिक छानबिन र अनुसन्धानको निगरानी आवश्यक छ।