सम्झौता फेरिँदै, लागत बढ्दै: संसद भवन निर्माण कहिले पूरा?(संशोधित लागत छ अर्ब ३० करोड ८२ लाख ५६ हजार)

काठमाण्डौ। देशभरका एक सय पैंसट्ठी निर्वाचन क्षेत्रमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। तर नयाँ निर्वाचित सांसदहरूका लागि बैठक बस्ने संसद् भवनको विषय अझै अन्योलमै रहेको छ। सिंहदरबारभित्र निर्माणाधीन संसद् भवन समयमै सम्पन्न नभएकाले आगामी संसदीय गतिविधि सञ्चालनमा समस्या देखिएको हो। निर्वाचन आयोगका अनुसार फागुनभित्रै समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम पनि आउने अपेक्षा छ, त्यसपछि दुई सय पचहत्तर सांसदलाई शपथ गराई अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। तर बैठक कक्ष, पदाधिकारीका कार्यकक्ष र सचिवालयका आवश्यक पूर्वाधार तयार नभए संसद् सञ्चालनमै कठिनाइ पर्ने अवस्था देखिएको छ। निर्माण निकायले छिट्टै सम्पन्न गर्ने आश्वासन दिए पनि कामको गति अपेक्षाअनुसार छैन।

सङ्घीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयअन्तर्गत स्थापना गरिएको विशेष भवन निर्माण समन्वय आयोजनाको उद्देश्य सङ्घीय संसद भवन, प्रधानमन्त्री आवास, सङ्घीय मन्त्री आवास तथा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री आवासजस्ता ठूला तथा विशिष्ट प्रकृतिका संरचनाहरू निर्माण र सञ्चालन गर्नु हो। तर यस्ता महत्वपूर्ण परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ र व्यवस्थापन कमजोरी देखिएको छ।

सङ्घीय संसद भवन कम्प्लेक्स निर्माणका लागि २०७६ असोज १६ गते एक संयुक्त उपक्रमसँग पाँच अर्ब ६७ करोड २७ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। उक्त परियोजना २०७९ असार १६ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर समयमै काम सम्पन्न नभएपछि तेस्रो पटक भेरिएसन र चौथो पटक म्याद थप गरिँदै २०८१ चैत १८ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता संशोधन गरिएको छ। संशोधित लागत छ अर्ब ३० करोड ८२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। हालसम्म चार अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म करिब ८१ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको देखिन्छ। निर्धारित समयसीमाभित्र काम सम्पन्न हुन नसक्दा परियोजना व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

यता अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट पदाधिकारीका लागि उपलब्ध गराइने आवासीय सुविधासम्बन्धी खर्च पनि निरन्तर बढ्दो देखिएको छ। सङ्घीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले फर्निचर, साजसज्जा, भाँडावर्तन र सरसफाइजस्ता सामग्री खरिदमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १२ करोड ३७ लाख, २०७९/८० मा १० करोड ९५ लाख तथा चालु वर्षमा आठ करोडभन्दा बढी खर्च गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।

यस्ता सुविधासम्बन्धी खर्चका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था बनाउनुपर्ने सुझाव विगतका प्रतिवेदनहरूमा पटक–पटक उठाइए पनि हालसम्म कानुन निर्माण हुन सकेको छैन। कानुनी आधारबिना निरन्तर खर्च बढ्दै जानुले सार्वजनिक स्रोतको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ। त्यसैले अतिविशिष्ट र विशिष्ट पदाधिकारीका सुविधासम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था तयार गरी सोही आधारमा खर्च गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।