प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘पीएम डेलिभरी युनिट’ गठन हुने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकारका राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन तथा अन्तरनिकाय समन्वयका लागि ‘प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ (पीएम डेलिभरी युनिट)’ स्थापना गरिने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले उक्त एकाइ गठन गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

सरकारले असार १८ गते स्वीकृत गरेको १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअन्तर्गतका कार्यक्रमहरूको प्रगति अनुगमन, मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र कार्यसम्पादनको नियमित मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी ‘पीएम डेलिभरी युनिट’लाई दिइनेछ। राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमार्फत कार्यान्वयन गर्ने भए पनि त्यसको समग्र प्रगति हेर्ने केन्द्रीय संयन्त्रका रूपमा यो एकाइ रहने जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठन भएकै दिन १३ चैतमा सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीका साथै २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा सहभागी राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त छ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धताका साझा प्राथमिकतालाई समेटेर १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रतिबद्धतामा समेटिएका कतिपय कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भइसकेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएका विषयलाई भने आगामी सुधारका एजेन्डासँग जोड्दै क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।

सरकारले नेपालमा लागू गर्न लागेको ‘पीएम डेलिभरी युनिट’को अवधारणा नयाँ नभएको पनि जनाएको छ। बेलायतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरको कार्यकालमा सन् २००१ मा स्थापना गरिएको Prime Minister’s Delivery Unit (PMDU) ले स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात तथा अपराध नियन्त्रणजस्ता प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको कार्यसम्पादनको निगरानी गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रतिवेदन दिने व्यवस्था गरेको थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा बेलायतले यस संरचनालाई परिमार्जन गर्दै निरन्तर प्रयोग गर्दै आएको छ।

यस्तै, मलेसिया र रुवान्डालगायत देशमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत नीति कार्यान्वयनको अनुगमन तथा सरकारी कार्यक्रमको समन्वय गर्ने यस्तै प्रकृतिका संयन्त्र सञ्चालनमा रहेका छन्। सरकारले ती अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट प्रेरणा लिएर नेपालमा पनि नीति कार्यान्वयनलाई परिणाममुखी बनाउन ‘पीएम डेलिभरी युनिट’ स्थापना गर्न लागेको जनाएको छ।