लेखापरीक्षण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरकारी संस्थानको बेथिति, मन्त्रालयलाई सुधारको सुझाव

काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय पारदर्शिता, लेखापरीक्षण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आ.ब. २०८०/८१ सम्म सञ्चालनमा रहेका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २१ संस्थानले मात्र नियमित रूपमा लेखापरीक्षण गराएका छन् भने बाँकी संस्थानमा वर्षौंदेखि लेखापरीक्षण हुन नसकेको पाइएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपाल ओरिएण्ट म्याग्नेसाइटले आ.ब. २०६४/६५ यता लगातार १७ वर्षदेखि लेखापरीक्षण गराएको छैन। त्यस्तै, साझा प्रकाशनले १२ वर्ष, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले ९ वर्ष तथा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले ८ वर्षदेखि लेखापरीक्षण नगरेको उल्लेख गरिएको छ। यसले सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

नेपाल रेल्वे कम्पनी, विशाल बजार कम्पनी र गोरखापत्र संस्थानलगायतका संस्थानको लेखापरीक्षणसमेत समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा ती संस्थानहरूको वास्तविक वित्तीय अवस्था यकिन गर्न कठिन भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ। नियमित लेखापरीक्षण नहुँदा सार्वजनिक स्रोतको उपयोग, वित्तीय जोखिम तथा संस्थागत उत्तरदायित्वको प्रभावकारी मूल्याङ्कनसमेत प्रभावित भएको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थानको आन्तरिक सुशासन र जनशक्ति व्यवस्थापन पनि व्यवस्थित हुन नसकेको औंल्याएको छ। संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण समयानुकूल नहुँदा दरबन्दी व्यवस्थापन प्रभावकारी बन्न नसकेको, रिक्त पदमा समयमै पदपूर्ति नहुँदा सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादन प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, सञ्चालक समितिमा विषयगत विज्ञको न्यून उपस्थिति, नेतृत्वमा बारम्बार हुने परिवर्तन तथा कार्यकारी प्रमुखको कार्यसम्पादनको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन नहुँदा संस्थागत नीतिगत स्थायित्व कमजोर बनेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

महालेखापरीक्षकले समयमै लेखापरीक्षण नगर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन, सार्वजनिक संस्थानका उच्च पदाधिकारी नियुक्तिका लागि वस्तुनिष्ठ मापदण्ड तय गर्न तथा कर्मचारी विनियमावलीमा सुधार गरी संस्थागत सुशासनलाई नतिजामुखी बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक नीतिगत पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।