सरकारी बैंकको अर्बौंको जग्गा व्यवस्थापन अस्तव्यस्त, कतै लालपुर्जा छैन त कतै अतिक्रमण र मोहियानी विवाद

काठमाडौं।नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले देशका सबै ७७ जिल्लामा आफ्नो सेवा सञ्जाल विस्तार गर्दै २९४ शाखामार्फत बैंकिङ सेवा प्रदान गरिरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त बैंकमा हाल २ हजार ९१६ कर्मचारी कार्यरत छन्।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापना राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन, २०२१ अन्तर्गत वि.सं. २०२२ माघ १० गते सर्वसाधारणलाई बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गरिएको हो।

बैंकको स्वामित्व संरचनाअनुसार नेपाल सरकारको ९९.९७ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ०.०३ प्रतिशत शेयर हिस्सा रहेको छ। हाल बैंकको केन्द्रीय कार्यालयसँगै सातवटा प्रदेश कार्यालय र २९४ शाखा कार्यालयमार्फत देशभर वित्तीय सेवा प्रवाह भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

एक सरकारी बैंकले करिब ४ अर्ब २३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको स्थिर सम्पत्ति व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखाएको छ। सरकारी प्रतिवेदनअनुसार बैंकले विभिन्न स्थानमा रहेको जग्गाको स्वामित्व, संरक्षण तथा उपयोग व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन नसक्दा अतिक्रमण, कानुनी विवाद र उपयोगविहीन सम्पत्तिको समस्या कायमै रहेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार बैंकले काठमाडौंस्थित केन्द्रीय कार्यालयको १५ रोपनी १ आना ३ पैसा, लहानस्थित ३ बिघा १० कट्ठा तथा अछामको मङ्गलसेन नगरपालिकामा रहेको २ रोपनी जग्गाको हालसम्म जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) प्राप्त गरेको छैन।

त्यसैगरी, ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–इमाडोलमा रहेको १ हजार ८२२.९५ वर्गमिटर क्षेत्रफलको बैंक स्वामित्वको जग्गा अतिक्रमणमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पोखरास्थित ४ हजार ८६१.६ वर्गमिटर जग्गामध्ये साविक विकास बैंक लिमिटेडको नाममा रहेको एक कित्ता जग्गा नगर विकास कोषले रोक्का गरेको छ।

यस्तै, मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकामा बैंकको नाममा रहेको ४ बिघा १६ कट्ठा १ धुर जग्गामा मोहियानी हक दाबीसम्बन्धी विवाद कायम रहेको महालेखाले औंल्याएको छ।

सरकारी प्रतिवेदनअनुसार बैंकलाई आफ्ना सम्पत्तिको संरक्षण र प्रभावकारी उपयोगका लागि स्पष्ट सम्पत्ति उपयोग योजना तयार गर्न पुनः निर्देशन दिएको छ। दरबारमार्ग, थापाथली, पोखरा, बुटवल, भरतपुर, धनगढी, सुर्खेत, विराटनगर, नेपालगञ्जलगायतका स्थानमा रहेका बैंकका घर तथा जग्गाको उचित उपयोग र संरक्षण गरी प्रतिफल वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव अघिल्लो वर्ष पनि दिइएको भए पनि हालसम्म आवश्यक सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।