अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ छानविन,१५ दिनमा प्रतिवेदन

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) सम्बन्धी विषयमा छानविन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ निष्कासन प्रक्रियामा भएका काम–कारबाहीबारे छानविन गरी आवश्यक कारबाही गर्न निर्देशन दिँदै सेबोनलाई पत्राचार गरेको थियो। सोही निर्देशनअनुसार बिहीबार बिहान बसेको धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समिति बैठकले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

गठित समितिको संयोजक कानून मन्त्रालयका सहसचिव तथा धितोपत्र बोर्डका सञ्चालक समिति सदस्य विनोदकुमार भट्टराईलाई तोकिएको छ। समितिमा बोर्डका सञ्चालकद्वय आनन्दराज शर्मा वाग्ले र पिताम्बर भण्डारी सदस्य रहेका छन्। समितिलाई १५ दिनभित्र अध्ययन तथा छानविन प्रतिवेदन पेश गर्न समयसीमा तोकिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सेबोनलाई पठाएको पत्रमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सेयर बुक–बिल्डिङ प्रक्रियाबाट निष्कासन गर्ने क्रममा भएका काम–कारबाही तथा सोसँग सम्बन्धित विषयहरूबारे विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार र प्राप्त उजुरीहरूप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ। सोही आधारमा २०८२ मंसिर २९ को राजस्व सचिवस्तरको निर्णयअनुसार छानविन गरी आवश्यक कारबाही गर्न र सोको जानकारी मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई बुक–बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन गर्न सेबोनले यसअघि अनुमति दिएको थियो। तर कम्पनीको सेयर मूल्य निर्धारणका विषयमा विवाद चुलिँदै संसदीय समिति हुँदै अदालतसम्म पुगेपछि सेबोनले आईपीओ प्रक्रिया रोक्का गरेको थियो। पछि पाटन उच्च अदालतले आईपीओ निष्कासन नरोक्न आदेश दिएसँगै सेबोनले रोकिएको आईपीओ अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

यसबीच रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि आईपीओ निष्कासन गरी सेयर बाँडफाँडसमेत गरिसकेको छ। पछिल्लो घटनाक्रमपछि कम्पनीको आईपीओ प्रक्रिया पुनः विवादको केन्द्रमा परेको छ।