भेरिएशन स्वीकृतिबिनै भुक्तानी, सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकमा १३ प्रतिशत लागत वृद्धि

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्दै विभिन्न सडक आयोजनामा भेरिएशन (काम तथा लागत परिवर्तन) स्वीकृत नगरी करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको पाइएको छ। साथै, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्दा पर्याप्त अध्ययन नगर्दा एउटा राष्ट्रिय गौरवको सडक आयोजनाको लागत १३.०२ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ।

सरकारी प्रतिवेदनबाट प्राप्त विवरणअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५४ ले खरिद सम्झौताका बेला पूर्वानुमान गर्न नसकिएको अवस्था कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न भएमा मात्र स्पष्ट कारण र प्राविधिक पुष्ट्याइँसहित भेरिएशन आदेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११८ ले पनि भेरिएशन आदेश जारी गर्दा प्राविधिक आधार अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

तर आ.ब २०८१।८२ मा सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारी, बाग्लुङ, काठमाडौंसहित सात कार्यालयले ३१ वटा योजनामा प्लम कंक्रिट, ढुङ्गाको गारो, ग्याबियन जाली भर्ने लगायतका थप कामका लागि आवश्यक भेरिएशन स्वीकृत नगरी नै ३ करोड ७३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ। परीक्षण प्रतिवेदनमा यी कार्यहरू प्रारम्भिक लागत अनुमानकै क्रममा पूर्वानुमान गर्न सकिने प्रकृतिका रहेको उल्लेख गर्दै निर्माण कार्य अघि बढाउनुअघि कानुनबमोजिम भेरिएशन आदेश स्वीकृत गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५(क) अनुसार विशेष कारणबाहेक अस्वाभाविक डिजाइन वा लागत अनुमान तयार भई त्यसका कारण आयोजना प्रभावित भएमा लागत अनुमान तयार गर्ने, परीक्षण गर्ने, स्वीकृत गर्ने अधिकारी तथा सम्बन्धित परामर्शदाता जवाफदेही हुने व्यवस्था छ।

यसै सन्दर्भमा सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक आयोजनाअन्तर्गत साँगादेखि धुलिखेलसम्म (चेनेज ७+५०० देखि १५+८००) सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति कार्यका लागि एक परामर्शदाताले तयार गरेको लागत अनुमानका आधारमा २०७९ मंसिर २७ गते ३६ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ४ अर्ब ५ करोड ६४ लाख ७६ हजार रुपैयाँमा खरिद सम्झौता गरिएको थियो।

तर आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा सर्भिस लेनभित्र रहेका संरचना, पानी निकासको व्यवस्थापन, बस्ती तथा सडकको सतह मिलाउन डिमार्केसन वाल निर्माण गर्नुपर्ने तथा पेभमेन्टको डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको भन्दै २०८१ चैत १९ गते भेरिएशन स्वीकृत गरिएको थियो। त्यसपछि आयोजना लागत १३.०२ प्रतिशतले बढेर ४ अर्ब ५८ करोड ४७ लाख ८७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।

सरकारी प्रतिवदेनले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा आवश्यक अध्ययन, सर्वेक्षण र प्राविधिक विश्लेषणमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको निष्कर्ष निकाल्दै सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५(क) बमोजिम सम्बन्धित पदाधिकारी तथा परामर्शदातालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने औंल्याएको छ।