आज विश्वभर आदिवासी जनजाति दिवस ,को हुन् आदिवासी जनजाति ?, संविधानमा के छ व्यवस्था ?

काठमाडौँ, २४ श्रावण । आफ्नै कला, भाषा, भेषभूषा, संस्कार संस्कृतिले बेजोड समृद्ध आदिवासीहरूले आफ्नो हक अधिकारका लागि आज विश्वभर आदिवासी जनजाति दिवस भव्य रूपमा मनाउँदै छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्व आदिवासी दिवसका लागि यस वर्ष ‘आदिवासी ज्ञानको संरक्षण र पुस्तान्तरणमा आदिवासी महिलाको भूमिका’ नारा तय गरेको छ । दिवसको अवसरमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम भईरहेका छन् । आज नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा विशेष कार्यक्रम हुँदैछ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अगस्ट ९ तारिखलाई विश्व आदिवासी दिवसका रुपमा मनाउने घोषणा गरेपछि सन् १९९४ देखि हरेक वर्ष यो दिवस मनाउन थालिएको छ ।

यस दिवसलाई विश्वभरकै आदिवासीले आफ्नो हक अधिकार स्थापित गर्ने अवसरका रूपमा ग्रहण गरी सांस्कृतिक कार्यक्रमसहित हर्ष र उल्लासका साथ मनाउँदै आएका छन् । यस वर्ष नेपालका आदिवासी जनजातिले भने आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलनकै रूपमा यो दिवस मनाउने जानकारी नेताहरूले दिनुभएको छ ।

आरक्षणको सवालमा निजामती ऐन २०४९ संशोधन गरेर २०६५ सालदेखि सयमा ४५ प्रतिशत महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, पिछडिएका वर्गका लागि आरक्षणसहित ५५ प्रतिशत खुलामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रावधान लागू भएको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार विश्वका ९० वटा देशमा तीन अर्ब ७० करोड। आदिवासी जनजाति बसोबास गर्छन् । उनीहरूका सात हजारभन्दा बढी भाषा छन्, पाँच हजार फरक संस्कृति छन् ।

संविधानमा आदिवासीसम्बन्धी व्यवस्था
संविधानको धारा ५१ (ञ) को ८ मा आदिवासी जनजाति पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गरिने, यस समुदायसँग सरोकार राख्ने निर्णयहरूमा सहभागी गराउने तथा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण सम्वद्र्धन गरिने उल्लेख छ ।

को हुन् आदिवासी जनजाति ?
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ का अनुसार आदिवासी जनजाति भन्नाले आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको जाति समुदाय हुन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २००७ मा पारित गरेको आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रअनुसार सामाजिक, सांस्कृतिक आर्थिक अवस्थाका कारण राष्ट्रिय समुदायका अन्य समूहबाट भिन्न रहेका, आफ्नै परम्परा वा प्रथा र विशेष कानुन नियम भएका समुदायलाई आदिवासी जनजाति भनेको छ । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनसम्बन्धी महासन्धि आईएलओ १६९ को नेपाल पक्ष राष्ट्र हो । यसमा पनि आदिवासी जनजातिबारे उल्लेख छ ।

नेपालमा आदिवासी जनजाति
वि.सं. २०६८ मा गरिएको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार ९४ लाख ८७ हजार (३५.८०) प्रतिशत आदिवासी जनजाति छन् । राज्यले उनीहरूको हक अधिकार, आवश्यकता मागलाई सम्बोधन गर्न वि.सं. २०५८ मा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन बनाएर प्रतिष्ठान गठन गरेको छ ।

प्रतिष्ठान गठनपछि अध्ययन, अनुसन्धान गरी नेपालभरका ५९ वटा आदिवासी जनजातिलाई सूचीकृत गरिएको छ । यहाँ बसोबास गर्ने आदिवासी अन्य पनि छन् । उनीहरू सूचीकृत हुनबाट वञ्चित भएको आवाज उठेपछि वि.सं. २०६५ मा प्राडा ओम गुरुङको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आदिवासी जनजाति सूची परिमार्जन कार्यदल गठन भएको थियो । सो कार्यदलले त्यस सूचीमा अन्य २५ आदिवासी जनजाति थप्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।