जेनजी आन्दोलनबारे जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइयो

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष बुझाएको छ। करिब पाँच महिनासम्म घटनाको अध्ययन, प्रमाण संकलन र विभिन्न पक्षसँगको छलफलपछि आयोगले आइतबार प्रतिवेदन बुझाएको हो। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको आयोगमा पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा र कानुन व्यवसायी विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य रहेका छन्।

प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले घटनामा संलग्न भई गल्ती गर्ने व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रतिवेदन नौ सयभन्दा बढी पृष्ठको रहेको छ र त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न अनुसूचीहरू पनि समावेश गरिएको छ। आयोगले भदौ तेइस र चौबीस गते भएको घटनाबारे छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरी सुझाव प्रस्तुत गरेको जनाएको छ।

भदौ तेइस गते काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर घटनास्थल तथा अस्पतालमा उपचारका क्रममा एक्काइस जनाको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै उनीहरूविरुद्ध फौजदारी कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

आयोग स्रोतका अनुसार त्यसबेलाका गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी तथा प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङको भूमिकाबारे पनि कानुनी छानबिन गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। साथै भदौ चौबीस गते भएका आगजनी, लुटपाट र तोडफोडका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई संगठित अपराध तथा ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अभियोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा कुल छहत्तर जनाको ज्यान गएको थियो। घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न आयोगले सरकारलाई विस्तृत सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाएको हो।