भन्सार र कर छुटमा असन्तुलन, राज्यको राजस्व पारदर्शितामा चुनौती

काठमाण्डौ। आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १८ ले नेपाल सरकारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक तथा पूर्ण रूपमा राजस्व छुट दिन सक्ने अधिकार दिएको छ। यस्ता छुट राजपत्रमा प्रकाशन गरी संसद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि वस्तु तथा सेवाको पैठारीमा लाग्ने महसुल दरमा दिइने छुट, द्रष्टव्य, अनुसूची तथा पटके निर्णयका आधारमा प्रदान गरिने सहुलियतको दायरा पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेख्य रूपमा विस्तार भएको देखिन्छ।

आर्थिक ऐन, २०८० को अनुसूची १ मा भन्सार महसुल पूर्ण वा आंशिक छुटको व्यवस्था रहँदा–रहँदै नेपाल सरकारले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमार्फत विभिन्न दफामा संशोधन गरी छुट तथा सहुलियतका दरहरू बढाएको छ। भन्सार विभागको आसिकुडा प्रणालीका तथ्याङ्कअनुसार भन्सार राजस्वतर्फ मात्र रु. ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख बराबरको छुट प्रदान गरिएको छ। यद्यपि आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फ भएको छुटको समग्र अभिलेख अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागमा व्यवस्थित रूपमा उपलब्ध छैन।

आर्थिक ऐन, २०८० अनुसार पछिल्ला पाँच वर्षको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा भन्सारतर्फ कुल रु. ३ खर्ब ८० अर्ब ३७ करोड ८२ लाख राजस्व छुट दिइएको देखिन्छ। मन्त्रालयका विवरणअनुसार SAFTA सुविधाअन्तर्गत २०८०/८१ मा प्लास्टिक ग्रेनुअल, स्टिल पाता, ग्लासवेयर, प्राइमरी रेजिन, ग्लास बोतल, फलाम वा अमिश्रित स्पातका एङ्गल, सोयाबिन मिल, प्रिफेब्रिकेटेड हाउसजस्ता वस्तु पैठारी गर्दा रु. ४ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख भन्सार महसुल तथा मूल्य अभिवृद्धि करसमेत छुट भएको छ।

त्यसैगरी, दफा १८ बमोजिम २०८० फागुन मसान्तसम्म मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह र संस्थानसमेतका रु. ३४ अर्ब २७ करोड ५२ लाख पैठारी मूल्यमा विगत चार वर्षमा कुल रु. २० अर्ब ६२ करोड ६९ लाख राजस्व छुट दिइएको तथ्याङ्कले राजस्व व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १८(३) अनुसार मन्त्रालयले वैदेशिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौताको सर्त पूरा भएमा कर, शुल्क र दस्तुरमा छुट दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। भन्सार विभागको आसिकुडा तथ्याङ्कअनुसार उक्त सुविधाअन्तर्गत रु. ४३ अर्ब ५६ करोड ४८ लाख ३० हजार मूल्यका मालवस्तुमा रु. ७ अर्ब ५२ करोड ९८ लाख ८५ हजार बराबरको राजस्व छुट दिइएको छ। तथापि यसरी छुट दिइएको सम्पूर्ण अभिलेख मन्त्रालयले व्यवस्थित रूपमा राखेको छैन।

राजस्व छुट दिने प्रक्रिया बोलपत्र आह्वान हुनु अगावै मास्टरलिष्ट स्वीकृत गराएको अवस्थामा मात्र कार्यान्वयन हुनुपर्छ। त्यस्तै, छुट प्राप्त मालवस्तुको उपयोग सोही आयोजनामा मात्र भएको वा नभएको अनुगमन अनिवार्य छ। हाल, छुट सुविधामा आधारित पैठारी भएको सामग्रीमा गरिएको खर्च र यसको अनुगमन अभावले पारदर्शितामा कमजोरी देखाएको छ।

मन्त्रालयले राजस्व छुटको दर निर्धारण गर्दा प्रयोग गरेको आधार र विश्लेषणको अभिलेख राखेको छैन। बजेट वक्तव्यसँगै छुटको विवरण संसद्मा पेश नगरिएको र छुटले उत्पादन, रोजगारी, लगानी तथा आम नागरिकमा पुगेको लाभसम्बन्धी विश्लेषण नगरीएको तथ्यांकले वित्तीय व्यवस्थापनमा प्रश्न उठाएको छ।

साथै, आयकर, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको दायरा प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएकोले राजस्व संकलनमा प्रभाव परेको छ। विशेषज्ञहरू भन्छन् कि राजस्व छुटको प्रभावको विस्तृत विश्लेषण र तथ्याङ्क संसद्मा प्रस्तुत गरी पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्नु अपरिहार्य छ।