हेल्लो सरकारमार्फत गुनासो संख्यामा वृद्धि, अनुगमन कमजोर देखियो

काठमाडौं – नागरिकले सरकारी निकायबाट भएका कामकारबाहीबारे गुनासो दर्ता गर्न सक्ने र प्राप्त गुनासोलाई शीघ्र सम्बोधन गर्न २०७६ साउन १ गतेबाट हेल्लो सरकार विद्युतीय गुनासो व्यवस्थापन पोर्टल कार्यान्वयनमा आएको छ। हालसम्म यस पोर्टलमा तीन हजार सात सय छत्तीस सार्वजनिक निकाय आबद्ध भइसकेका छन्।

पन्ध्रौं योजनाको शासकीय सुधारतर्फको परिणामका आधारमा हेल्लो सरकारमा प्राप्त गुनासोको फस्र्यौट दर आधार वर्ष २०७५/७६ मा ४८.९ प्रतिशत रहेको थियो भने  आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९८ प्रतिशत फस्र्यौट गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, चालु वर्ष दर्ता भएका सोह्र हजार एक सय पैंतीस गुनासोमध्ये सात हजार आठ सय दस मात्रै फस्र्यौट भएका छन्, जुन ४८.४ प्रतिशत मात्र हो। यसरी समग्रमा हालसम्म ६१ प्रतिशत गुनासो फस्र्यौट भएको देखिन्छ।

निकायगत रूपमा सबैभन्दा बढी गुनासो क्रमशः प्रहरी प्रधान कार्यालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सडक विभागसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा १८४७ गुनासो दर्ता भएका छन् जस मध्ये १४०५ गुनासो फस्र्यौट भएको छ, विद्युत क्षेत्रमा ५०१ गुनासो आएका छन्, नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा ७२३ गुनासो दर्ता भई ६१९ गुनासो फस्र्यौट भएको छ भने सडक विभागमा ५१६ गुनासोमध्ये १७८ मात्र फस्र्यौट भएको छ।

गुनासोको प्रकृति अनुसार विद्युत, सडक–पुल, ठगी, किर्ते, वेबसाइट समस्या, स्वास्थ्य मन्त्रालय, विश्वविद्यालय, स्थानीय तह र खानेपानीसँग सम्बन्धित विषय बढी देखिएका छन्। विद्युतसँग सम्बन्धित गुनासो ८७ प्रतिशत, ठगी–किर्तेसम्बन्धी ६५ प्रतिशत, वेबसाइट समस्या ६९ प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालय २२ प्रतिशत, विश्वविद्यालय १९ प्रतिशत, स्थानीय तह २९ प्रतिशत र खानेपानी २० प्रतिशत मात्र फस्र्यौट भएको देखिन्छ। सडक–पुलसँग सम्बन्धित गुनासो सबैभन्दा कम २५ प्रतिशत मात्र फस्र्यौट भएको तथ्याङ्क छ।

गत तीन वर्षमा गुनासो संख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ। २०७८/७९ मा १० हजार ९२२, २०७९/८० मा ११ हजार ९३२ र चालु वर्ष १६ हजार १३५ गुनासो दर्ता भएका छन्। यसले नागरिकको चासो र सरकारी कार्यक्षमता सम्बन्धी जनविश्वास बढाएको देखिन्छ, तर फस्र्यौट दरमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन।

विशेषज्ञहरूले सरकारी निकाय तथा पोर्टल व्यवस्थापनमा प्रभावकारी अनुगमन, जिम्मेवार निकायको जवाफदेहिता र नागरिक फिडब्याकको शीघ्र समाधान आवश्यक रहेको बताएका छन्। यसबाट मात्र नागरिकको विश्वास कायम रहन सक्छ र गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी हुन सक्छ।

तत्काल समस्या समाधान निर्देशिका, २०७९ को दफा ५ अनुसार सचिवको नेतृत्वमा तत्काल समस्या समाधान केन्द्र गठन गरी आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुने समस्या पहिचान गरी शीघ्र समाधान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। दफा १३ अनुसार उक्त केन्द्रले सम्पादित कामकारबाहीको मासिक प्रतिवेदन तयार गरी कार्यालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन।

आयोजना कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति हुन नसक्नु, स्रोत र समन्वयको कमी तथा सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या शीघ्र पहिचान गरी समाधान गर्न केन्द्रबाट तोकिएका जिम्मेवारी अनुसार कार्यसम्पादन हुनुपर्ने अवस्था छ। प्रभावकारी अनुगमन र प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएमा योजना कार्यान्वयनको पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रभावित हुने जोखिम देखिन्छ।

यसरी हेल्लो सरकार पोर्टलले नागरिकलाई गुनासो दर्ता गर्ने र समाधानको माग गर्न सहज पहुँच दिएको भए पनि कार्यान्वयनमा अझ सुधार र फस्र्यौट दर बढाउने पहल आवश्यक देखिएको छ। निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाउन र गुनासोको शीघ्र फस्र्यौट सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी निगरानी र नियमित मूल्याङ्कन अनिवार्य छ।