प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पहिलो भारत भ्रमण : ऊर्जा, इन्धन पाइपलाइन र पुनर्निर्माणका परियोजना प्राथमिकतामा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को प्रस्तावित भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा व्यापार, जलविद्युत् आयोजना, पेट्रोलियम पाइपलाइन, व्यापारिक नाका र बाढीपछिको पुनर्निर्माणलगायत विषय प्रमुख एजेन्डामा पर्ने भएका छन्। मंसिर ७ र ८ गतेका लागि तयारी भइरहेको भ्रमणमा नेपाल र भारतबीच विभिन्न विकास परियोजनामा सहमति तथा सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ।

गत १३ चैतमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका शाहको यो पहिलो द्विपक्षीय विदेश भ्रमण हुनेछ। भ्रमणका क्रममा उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। तीन दिने भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाह दिल्लीबाहिर नजाने बताइएको छ। दुवै देशले भ्रमणका क्रममा उद्घाटन, शिलान्यास तथा सम्झौता हुन सक्ने परियोजनाको सम्भावित सूची आदानप्रदान गरिसकेका छन्।

यद्यपि, भ्रमणको मिति औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भइसकेको छैन। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भ्रमण मंसिर दोस्रो साता हुने जानकारी दिँदै अन्तिम मिति भने तय भइनसकेको बताएका छन्। दुवै पक्षले भ्रमणलाई फलदायी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्य राखेको उनको भनाइ छ।

ऊर्जा व्यापार र २३ सय मेगावाटका आयोजना प्राथमिकतामा

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको छ। नेपालले भारतसँग विद्युत् निर्यात विस्तार, ठूला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी तथा निर्माणसम्बन्धी सहकार्यलाई अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ।

यसक्रममा सुदूरपश्चिमका ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसीसँग ठोस सहमति खोजिने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै, कर्णालीको ४८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली आयोजनाबारे पनि छलफल हुने सम्भावना छ।

पूर्वी नेपालको ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको संयुक्त शिलान्यास गर्ने तयारीसमेत छ। भारतीय कम्पनी एसजेभीएनले निर्माण गर्ने उक्त आयोजनासहित उल्लिखित चार आयोजनाको कुल जडित क्षमता २ हजार ३४९ मेगावाट पुग्छ।

नेपालका लागि भारतसँगको विद्युत् व्यापार आर्थिक दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष नेपालले भारतबाट १२ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गर्दा २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै निर्यात गरेको थियो। यसअनुसार भारतसँगको व्यापार घाटा ९ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो।

यसको तुलनामा विद्युत् निर्यातबाट नेपालले गत आर्थिक वर्ष २९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। विद्युत् आयातमा भएको खर्च कटाउँदासमेत १८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बचत भएको थियो।

सन् २०२४ मा भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौताअनुसार भारतले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उक्त लक्ष्य हासिल गर्न नयाँ जलविद्युत् आयोजना निर्माण, प्रसारण लाइन विस्तार र बजार सुनिश्चितता आवश्यक देखिएको छ।

सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइनदेखि नयाँ व्यापारिक नाकासम्म

प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणमा सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यासलाई पनि सम्भावित उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। उक्त पाइपलाइन निर्माण भएमा पूर्वी नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज हुने र ट्याङ्करमार्फत हुने ढुवानीको समय, लागत तथा दुर्घटनाको जोखिम घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी, सुनौली नाकाअन्तर्गत भैरहवामा निर्माण सम्पन्न भएको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) उद्घाटन गर्ने तयारी छ। सुदूरपश्चिमको दोधारा–चाँदनीमा निर्माण गरिने एकीकृत जाँच चौकीको शिलान्यास पनि भ्रमणको सम्भावित कार्यसूचीमा परेको छ। यी पूर्वाधार सञ्चालनमा आएपछि सीमापार व्यापार, भन्सार जाँच तथा मालवाहक सवारीसाधनको आवागमन सहज हुने अपेक्षा छ।

महाकाली नदीमाथिको पक्की पुल, दार्चुलाको पुल तथा काभ्रेको पनौतीमा भारतीय सहयोगमा निर्माण गरिएको नेपाल प्रहरी प्रतिष्ठानको उद्घाटनसमेत सम्भावित सूचीमा छन्।

यसका अतिरिक्त रक्सौल–काठमाडौं ब्रोडगेज रेलमार्ग र जनकपुर–अयोध्या यात्रुवाहक रेल सेवाबारे पनि दुई देशबीच छलफल हुने बताइएको छ। यद्यपि, रेलमार्ग निर्माण तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक, वित्तीय र कार्यान्वयनसम्बन्धी विषय अझै टुंगिन बाँकी छन्।

बाढी पुनर्निर्माणका लागि भारतसँग आर्थिक सहयोगको अपेक्षा

भ्रमणको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माण हुनेछ। गत भदौ १० गते आएको बाढीबाट ठूलो जनधन तथा भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेपछि नेपालले पुनर्निर्माणका लागि भारतसँग आर्थिक सहयोगको अपेक्षा गरेको छ।

सरकारी आकलनअनुसार उक्त बाढीबाट करिब २ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको छ भने पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

बाढीका कारण ५५० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी हिउँदमा ४०० देखि ५०० मेगावाटसम्म विद्युत् अभाव हुन सक्ने अनुमान गरेको छ। यस्तो अवस्थामा पुनर्निर्माण, ऊर्जा आपूर्ति र प्रभावित क्षेत्रको पूर्वाधार पुनःस्थापनाका लागि भारतको सहयोग महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ।

नेपालले भारतसँग अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन आग्रह गरिसकेको छ। यसअघि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमण र विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग पुनर्निर्माण सहयोगबारे छलफल गरेका थिए। तर भारतले हालसम्म यस विषयमा कुनै निश्चित आर्थिक सहायता प्याकेज घोषणा गरेको छैन।

लिपुलेक, हवाई रुट र पञ्चेश्वरमा पुरानै चुनौती

विकास परियोजना र आर्थिक सहकार्यका विषयसँगै नेपाल–भारत सम्बन्धमा लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका सीमा, हवाई रुट तथा जलस्रोतसम्बन्धी मुद्दा पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति भएपछि नेपालले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई आफ्नो भूभाग मान्दै आएको छ। त्यसैले यो विषयमा नेपालको धारणा भारतीय पक्षसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न भारतीय आकाश हुँदै थप हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउनुपर्ने नेपालको माग पनि महत्त्वपूर्ण छ। यस विषयमा लामो समयदेखि छलफल हुँदै आए पनि ठोस सहमति हुन सकेको छैन।

महाकाली नदीमा प्रस्तावित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना पनि दुई देशबीचको पुरानो एजेन्डा हो। दशकौँदेखि अघि बढ्न नसकेको उक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, लाभ बाँडफाँट र कार्यान्वयनका विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन।

यी विषयमा प्रधानमन्त्रीस्तरीय छलफल हुने सम्भावना रहे पनि भ्रमणकै क्रममा सबै विवादको समाधान हुने निश्चित छैन। सीमा, हवाई रुट र व्यापार असन्तुलनजस्ता विषयलाई दुई देशबीचका जटिल मुद्दाका रूपमा हेरिएको छ।

भ्रमणमा सम्भावित सम्झौता तथा परियोजनाको सूची