स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श व्यवसायी समूहद्वारा धरौटी लगायतका असमत बुदाँ लागु गरे जुन सुकै हदसम्म जान सक्ने भन्दै दिए चेतावनी

काठमाडौं ।नेपाल सरकारले हालै स्वीकृत गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ का विभिन्न प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श व्यवसायी समूहले सूचना आदान–प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। व्यवसायीहरूले विशेषगरी प्रतिसंस्था २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था, विद्यार्थीको सम्पूर्ण दायित्व परामर्श संस्थामाथि रहने प्रावधान, संस्था वर्गीकरण तथा वार्षिक नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले सरकारले असमान र अन्यायपूर्ण ठहरिएका प्रावधान कार्यान्वयन गरे आफूहरू जुनसुकै हदसम्मको आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले नियमावली कार्यान्वयनअघि सरोकारवाला व्यवसायीसँग पर्याप्त छलफल गरी व्यावहारिक र न्यायोचित व्यवस्था कायम गर्न माग गरेका छन्।

कार्यक्रम सञ्चालक प्रशन्न गौतमले नियमावलीका जटिल, अव्यावहारिक तथा व्यवसाय सञ्चालनमा चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने प्रावधानबारे व्यवसायीहरूलाई स्पष्ट जानकारी गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए। उनका अनुसार कार्यक्रममा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग भएका छलफलका विषयमा स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श समूहकी प्रतिनिधि शुभानी खनालले जानकारी तथा ब्रिफिङ प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

कार्यक्रममा वरिष्ठ शैक्षिक परामर्श व्यवसायी  सञ्जिव लम्साल र शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गुरुङले पनि आफ्ना धारणा राखेका थिए।

शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूबाट १ करोड रुपैयाँ धरौटी माग्ने सुझाव आएको भन्ने शिक्षा मन्त्रीको भनाइप्रति शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गुरुङले आपत्ति जनाएका छन्। उनले व्यवसायीहरूले १ करोड रुपैयाँ धरौटी माग्न सुझाव दिएको प्रमाण भए त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सरकारले साना तथा मझौला शैक्षिक परामर्श व्यवसायीलाई समेत असर पर्ने गरी नियमावली कार्यान्वयन गर्न खोजे त्यसको विरोधमा व्यवसायीहरू जुनसुकै हदसम्म जान सक्ने चेतावनी दिए। साना व्यवसायीको हित र व्यवसायिक अस्तित्वमा प्रतिकूल असर पार्ने प्रावधान लागू गरिए संघर्षलाई थप सशक्त बनाउने उनको भनाइ थियो।

व्यवसायीहरूका अनुसार नयाँ नियमावलीमा शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने प्रत्येक संस्थाले २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। शाखा विस्तारका क्रममा पनि थप धरौटीको व्यवस्था तथा वार्षिक नवीकरण दस्तुर तिर्नुपर्ने प्रावधानले विशेषगरी साना तथा मध्यम आकारका परामर्श संस्थालाई थप आर्थिक भार पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

त्यस्तै, परामर्श संस्थामार्फत विदेश अध्ययनका लागि गएका विद्यार्थी कुनै कारणले समस्यामा परेमा वा सम्बन्धित संस्था गैरकानुनी ठहरिएमा समेत क्षतिपूर्तिको दायित्व परामर्श संस्थामाथि रहने व्यवस्थाप्रति व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले विद्यार्थीको हित संरक्षण आवश्यक भए पनि संस्थाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणभन्दा बाहिरका घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी परामर्श संस्थामाथि थोपर्नु व्यावहारिक नभएको दाबी गरेका छन्।

नियमावलीमा शैक्षिक परामर्श संस्थालाई ए, बी र सी वर्गमा वर्गीकरण गर्ने, वित्तीय कारोबारलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा संस्थाका सञ्चालकका लागि स्नातक तह उत्तीर्णसँगै शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी तालिम अनिवार्य गर्नेलगायतका व्यवस्था रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले यस्ता प्रावधानले व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउनेभन्दा सञ्चालनमा थप जटिलता सिर्जना गर्न सक्ने बताएका छन्।

नियमावलीका प्रावधानविरुद्ध शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका विभिन्न संघ–संस्थाहरूले समेत संयुक्त रूपमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनको तयारी गरेका छन्। नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासङ्घ, नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ, स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श सङ्घ नेपाल, जापानी भाषा विद्यालय सङ्घलगायत १४ वटा संघ–संस्थाले संयुक्त रूपमा नियमावली तत्काल स्थगन गरी सरोकारवालासँग पुनः छलफल गर्न माग गरेका छन्।

व्यवसायीहरूले २५ लाख रुपैयाँ धरौटीको विकल्पमा बीमा तथा क्षतिपूर्ति प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, सञ्चालन अनुमति निश्चित अवधिका लागि प्रदान गर्नुपर्ने, शैक्षिक मेला तथा सेमिनार सञ्चालनका लागि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने र करसम्बन्धी दोहोरोपन अन्त्य गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।