दूरशिक्षामा ७ करोडभन्दा बढी खर्च, अधिकांश विद्यालयमा प्रभाव न्यून

काठमाडौं । दूरशिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारले विगत तीन वर्षमा रेडियो, टेलिभिजन तथा छापा माध्यममार्फत शैक्षिक सामग्री उत्पादन, प्रकाशन र प्रसारणमा ७ करोड ४६ लाख ७० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको भए पनि यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ।

विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ ले महामारी तथा अन्य विषम परिस्थितिमा विद्यालयको आवश्यकता अनुसार दूरशिक्षा वा प्रत्यक्ष माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार शैक्षिक सामग्री निर्माण तथा प्रसारणका लागि सम्बन्धित निकायमार्फत विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई बजेट उपलब्ध गराइएको थियो।

उपलब्ध विवरणअनुसार तीन वर्षको अवधिमा रेडियो नेपाललाई १ करोड ८९ लाख २८ हजार रुपैयाँ, नेपाल टेलिभिजन प्लसलाई ४ करोड २१ लाख २२ हजार रुपैयाँ तथा गोरखापत्रलाई १ करोड ३६ लाख २० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ।

यद्यपि, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रले २०८१ मा गरेको सर्वेक्षणले कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको उल्लेख गरे पनि लेखापरीक्षणका क्रममा प्राप्त तथ्यांकले फरक चित्र देखाएको छ। सर्वेक्षणमा सहभागी ५७ विद्यालयमध्ये कुनै पनि विद्यालयका सबै विद्यार्थीले रेडियो वा टेलिभिजनमार्फत प्रसारित सामग्री नियमित रूपमा उपयोग नगरेको पाइएको छ।

प्राप्त विवरणअनुसार ४५ विद्यालयका केही विद्यार्थीले मात्र रेडियो तथा टेलिभिजन सामग्री सुन्ने वा हेर्ने गरेका थिए भने १२ विद्यालयलाई कार्यक्रमबारे जानकारी नै नभएको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै ४४ विद्यालयले उक्त सामग्री शिक्षण–सिकाइका लागि खासै उपयोगी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

यसैगरी ३७ विद्यालयले आगामी दिनमा डिजिटल माध्यममा आधारित शैक्षिक सामग्री विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले अनलाइन सिकाइ सामग्री, शैक्षिक पोर्टल तथा अनुप्रयोगमार्फत अध्ययन सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

हाल अधिकांश विद्यालयमा नियमित रूपमा भौतिक कक्षा सञ्चालन भइरहेको तथा निःशुल्क डिजिटल माध्यमहरूको पहुँचसमेत विस्तार भइरहेको अवस्थामा रेडियो, टेलिभिजन र छापा माध्यमबाट शैक्षिक सामग्री उत्पादन तथा प्रसारणमा ठूलो रकम खर्च हुँदा त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको स्पष्ट मूल्याङ्कन हुन नसकेको देखिएको छ।

यस अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कार्यक्रमको लाभ–लागत विश्लेषण गरी दूरशिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने वा यसको स्वरूप परिवर्तन गर्ने विषयमा नीतिगत निर्णय आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ।