३ प्रतिशत समता कर तत्काल लागू नगर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले निजी क्षेत्रबाट प्रदान हुँदै आएका शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको सरकारले जनाएको छ।

सरकारका अनुसार उक्त कर व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्नुका साथै उनीहरूमा थप निराशा उत्पन्न हुन सक्ने देखिएपछि निर्णय पुनर्विचार गरिएको हो। सरकारले नागरिक तहबाट समता करप्रति व्यक्त प्रतिक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै तत्कालका लागि कर कार्यान्वयन स्थगित गरेको जनाएको छ।

सरकारले ३ प्रतिशत समता कर लागू गर्नुको मुख्य उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु रहेको स्पष्ट पारेको छ। साथै दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न वर्गका बालबालिकालाई सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने उद्देश्यले पनि करको व्यवस्था गरिएको सरकारको भनाइ छ। करको दायरा विस्तारमार्फत अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसमेत लिइएको जनाइएको छ।

सरकारले आफूलाई नागरिकको विश्वास र अपेक्षाबाट गठन भएको जनमुखी सरकारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सुशासन कायम गर्नुका साथै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउने आफ्नो प्रमुख उद्देश्य रहेको जनाएको छ। नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर सरकारका निर्णय गरिने र कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भए त्यसलाई आवश्यकताअनुसार सुधार तथा परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।

यसैबीच, विपन्न तथा गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित ढङ्गले उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ।

सरकारले समतामूलक समाज निर्माणका लागि नागरिकको माग र सुझावलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ।