
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्र–२०८२ मा संशोधन गर्दै विभिन्न कारोबार तथा सेवाका लागि विदेशी मुद्रा भुक्तानी र सटहीको सीमा बढाएको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका प्रक्रिया र आवश्यक कागजातका आधारमा बढाइएको सीमाभित्र विदेशी मुद्रा भुक्तानी तथा सटही सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने भएका छन्।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार नेपाली वायुसेवा कम्पनीले हवाई जहाजका इन्जिन, पार्टपुर्जा तथा यस्तै सामग्री आयात गर्दा सम्बन्धित नियमनकारी निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिफारिससहित आवश्यक कागजातका आधारमा अमेरिकी डलर ५ लाखसम्मको अग्रिम भुक्तानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैँ पठाउन सक्नेछन्। यसका लागि विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यस्तो अग्रिम भुक्तानीको सीमा १ लाख अमेरिकी डलर थियो।
त्यस्तै, विदेशस्थित अस्पतालमा उपचार गराउन जाने नेपाली नागरिक तथा आवश्यक औषधि र उपचारजन्य उपकरण खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वार्षिक अमेरिकी डलर ३० हजारसम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने भएका छन्। यसअघि यस्तो सुविधा वार्षिक १५ हजार अमेरिकी डलरसम्म सीमित थियो।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाली कम्पनीले विदेशी सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गरी सेटेलाइट सेवा भाडामा लिने वा प्रयोग गर्ने अवस्थामा आवश्यक कागजातका आधारमा वार्षिक अमेरिकी डलर ५ लाखसम्मको भुक्तानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैँ गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यस्तो भुक्तानीको सीमा १ लाख अमेरिकी डलर थियो।
यसैगरी, नियामक निकायबाट सम्झौता वा सहमति स्वीकृत भएको वा सटहीका लागि सिफारिस प्राप्त भएको अवस्थामा आवश्यक कागजातका आधारमा प्रतिपटक अमेरिकी डलर ३० हजार वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्म वाणिज्य बैंकबाटै सटही सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने भएको छ।
प्रतिपटक अमेरिकी डलर ३० हजारभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा भने सम्बन्धित नियामक निकायको सिफारिससहित राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको स्वीकृति लिनुपर्नेछ। त्यस्तै, नियामक निकाय नभएको वा नियामक निकायबाट सम्झौता स्वीकृति अथवा सिफारिस प्राप्त हुन नसकेको अवस्थामा प्रतिपटक अमेरिकी डलर ८ हजारभन्दा बढी रकमको भुक्तानीका लागि समेत विभागको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ। यसअघि नियामक निकायको सिफारिसमा यस्तो सीमा १५ हजार अमेरिकी डलर थियो।
विदेशी मुद्रा अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रतिपटक अमेरिकी डलर ३० हजारभन्दा बढी रकमका लागि विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्ने सीमा १५ हजार अमेरिकी डलरभन्दा माथि थियो।
नेपालमा विधिवत् दर्ता भई कारोबार गर्न स्वीकृति प्राप्त नेपाली तथा विदेशी संघ, संस्था वा कम्पनीले भारतस्थित संघ, संस्था वा कम्पनीबाट विभिन्न सेवा सुविधा लिँदा सम्झौता तथा सहमतिअनुसार प्रतिपटक भारतीय रुपैयाँ ६० लाखसम्म भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन्। आवश्यक कागजातसँगै सम्बन्धित नियामक निकायबाट सम्झौता वा सहमति स्वीकृत भएको अथवा सटहीका लागि सिफारिस गरिएको पत्रका आधारमा वाणिज्य बैंकबाट यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन सकिनेछ। यसअघि यस्तो सीमा ४० लाख भारतीय रुपैयाँ थियो।
प्रतिपटक भारतीय रुपैयाँ ६० लाखभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा विभागको स्वीकृति लिनुपर्नेछ। नियामक निकाय नभएको वा सम्बन्धित नियामक निकायबाट सम्झौता स्वीकृत अथवा सटही सिफारिस हुन नसकेको अवस्थामा ६० लाख भारतीय रुपैयाँभन्दा कम रकमको भुक्तानीमा समेत विभागको स्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
हवाई जहाजका इन्जिन, पार्टपुर्जा वा यस्तै सामग्री विदेश लगेर मर्मत गरी नेपाल ल्याउने प्रयोजनका लागि पनि अग्रिम भुक्तानीको सीमा बढाइएको छ। अब आवश्यक कागजातका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अमेरिकी डलर ५ लाखसम्मको अग्रिम भुक्तानी पठाउन सक्नेछन्। यसअघि यस्तो सीमा १ लाख अमेरिकी डलर थियो।
राष्ट्र बैंकले कार्डमार्फत हुने विदेशी मुद्रा कारोबारसम्बन्धी व्यवस्थासमेत परिमार्जन गरेको छ। अब कार्ड प्रयोगकर्ताले विदेशमा अनलाइनमार्फत सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा समेत कार्डमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। कार्डमा जम्मा भएको यस्तो विदेशी मुद्रा कार्ड प्रयोगकर्ताको अनुरोधमा निजको स्वदेशी वा विदेशी मुद्रा खातामा समेत जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
कार्डमा रहेको मौज्दात अमेरिकी डलर १० हजार वा सो बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्राभन्दा बढी भएमा बढी रकम अनिवार्य रूपमा कार्ड प्रयोगकर्ताको स्वदेशी वा विदेशी मुद्रा खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। यसअघि यस्तो सीमा अमेरिकी डलर ५ हजार थियो।
त्यस्तै, सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेका कार्ड प्रयोगकर्ताले विदेशबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा प्रयोग गर्न पाउने विदेशी मुद्रा सटहीको वार्षिक सीमा पनि बढाइएको छ। अब सेवा निर्यातबाट आर्जन भएको विदेशी मुद्रा र अमेरिकी डलरको योग बराबरको रकमसम्म सटही सुविधा लिन सकिनेछ। तर, यस्तो सुविधा वार्षिक अधिकतम अमेरिकी डलर १० हजार वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्म मात्र सीमित रहनेछ। यसअघि यस्तो अधिकतम सीमा अमेरिकी डलर ५ हजार थियो।
राष्ट्र बैंकले संशोधित व्यवस्थाअनुसार विदेशी मुद्रा भुक्तानी तथा सटही सुविधा उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे