निर्माण सामग्रीमा असामान्य मूल्यवृद्धि सम्बोधन गर्न विशेष मूल्य समायोजन

काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक निर्माण आयोजनामा प्रयोग हुने पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, एचडीपीई पाइप, सिमेन्ट र डण्डीमा विशेष मूल्य समायोजन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध तथा आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधका कारण निर्माण सामग्रीको मूल्यमा असामान्य वृद्धि भएपछि सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ को उपदफा (१क) बमोजिम विशेष मूल्य समायोजन लागू गर्ने निर्णय गरिएको हो। २०८२ चैत १५ गतेपछि पनि कार्यसम्पादन अवधि कायम रहेका सार्वजनिक निर्माण ठेक्कामा तोकिएको मापदण्ड पूरा भएमा यस्तो व्यवस्था लागू हुनेछ।

मन्त्रालयका अनुसार विशेष मूल्य समायोजन वास्तविक तथा प्रमाणित खपतका आधारमा मात्रै उपलब्ध गराइनेछ। सालबसाली ठेक्का तथा मूल्य समायोजनको व्यवस्था नभएका ठेक्कासमेत निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेको अवस्थामा विशेष मूल्य समायोजनको दायरामा समेटिनेछन्।

यसअघि नै सम्झौताअनुसार मूल्य समायोजनको व्यवस्था भएका ठेक्कामा भने दोहोरो भुक्तानी नहुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता ठेक्कामा सम्झौता तथा प्रचलित व्यवस्थाअनुसार प्राप्त हुने मूल्य समायोजन रकम घटाएर बाँकी योग्य रकम मात्रै विशेष मूल्य समायोजनका रूपमा उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले सामान्य बजार उतारचढावलाई विशेष मूल्य समायोजनको आधार नबनाइने स्पष्ट पारेको छ। असाधारण परिस्थितिका कारण निर्माण सामग्रीको मूल्यमा आएको अस्वाभाविक वृद्धिलाई मात्र सम्बोधन गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको हो।

विशेष मूल्य समायोजनको रकम निर्धारण गर्दा वास्तविक खपत, प्रमाणित परिमाण तथा सम्बन्धित सामग्रीको मूल्यलाई आधार बनाइनेछ। यसबाट निर्माण व्यवसायीलाई असामान्य मूल्यवृद्धिका कारण परेको अतिरिक्त लागतलाई निर्धारित मापदण्डअनुसार सम्बोधन गर्ने व्यवस्था हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण निर्माण सामग्रीको लागतमा आएको असन्तुलनले सार्वजनिक निर्माण आयोजनाको कार्यान्वयन प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले विशेष मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। चालु विकास आयोजनालाई निरन्तरता दिँदै असाधारण मूल्यवृद्धिबाट सिर्जित लागतको दबाबलाई सम्बोधन गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार विशेष मूल्य समायोजनको व्यवस्थाले मूल्यवृद्धिका कारण प्रभावित सार्वजनिक निर्माण आयोजनाको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।