
काठमाडौं । प्रभु बैंकले चार कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही गरेको छ। बैंकले दुई कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको छ भने अन्य दुई जनामाथि बढुवा रोक्का र पद घटुवाको कारबाही गरेको हो।
बैंकको आन्तरिक सर्कुलरअनुसार सुगेन शाक्य र रश्मि पन्तलाई सेवाबाट हटाइएको छ। त्यस्तै, मधुसूदन न्यौपानेको दुई वर्षका लागि बढुवा रोक्का गरिएको छ भने सुदीप श्रेष्ठलाई एक तह घटुवा गरिएको छ। बैंकले कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०७८ को परिच्छेद ८३ बमोजिम कारबाही गरिएको जनाएको छ।
सर्कुलरअनुसार शाक्य र पन्तलाई २०८३ कात्तिक २० गतेदेखि लागू हुने गरी सेवाबाट हटाइएको हो। न्यौपानेको बढुवा २०८३ कात्तिक १९ गतेदेखि दुई वर्षका लागि रोकिएको छ भने श्रेष्ठलाई मंसिर १८ गतेदेखि लागू हुने गरी सहायक पदबाट कनिष्ठ सहायक पदमा घटुवा गरिएको छ।
बैंकले शाक्यलाई प्रभु ग्रुप इंकले रेमिट्यान्स कारोबारसँग सम्बन्धित स्ट्यान्डबाइ लेटर अफ क्रेडिट तथा वित्तीय प्रत्याभूतिसम्बन्धी कागजात पेस गर्ने क्रममा आवश्यक बैंकिङ सतर्कता नअपनाएको आरोपमा बर्खास्त गरेको जनाएको छ। उक्त कार्यबाट बैंकलाई ठूलो वित्तीय नोक्सानी, कानुनी दायित्व तथा अन्य गम्भीर जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने बैंकको निष्कर्ष रहेको सर्कुलरमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, पन्तलाई एसियन भिलेज रिसोर्ट प्रालिलाई कर्जा प्रवाह गर्दा आवश्यक कानुनी कागजात प्राप्त नगरेको र धितोसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको आरोपमा सेवाबाट हटाइएको हो। तर, शाक्य र पन्तसँग सम्बन्धित दुवै विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको जनाइएको छ। अदालतबाट अन्तिम फैसला आउनुअघि नै आफूहरूलाई सेवाबाट हटाइएको भन्दै उनीहरू अदालत जाने तयारीमा रहेको स्रोतको भनाइ छ।
यस्तै, न्यौपानेमाथि स्थापित कार्यविधि पालना नगरी सञ्चालनसम्बन्धी काममा लापरबाही गरेको आरोप लगाइएको छ। श्रेष्ठलाई भने सामूहिक सौदाबाजी सम्झौता (सीबीए) को नतिजाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई अनधिकृत रूपमा इमेल पठाएको विषयमा कारबाही गरिएको बैंकको सर्कुलरमा उल्लेख छ।
सञ्चालक समितिको दबाबमा कारबाही भएको स्रोतको दाबी
बैंकभित्रको स्रोतका अनुसार पछिल्लो विभागीय कारबाही व्यवस्थापनको नियमित प्रक्रियाबाट मात्रै नभई सञ्चालक समितिको दबाबपछि अघि बढाइएको हो। सम्बन्धित घटनामा संलग्न कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न सञ्चालक समितिले व्यवस्थापनलाई दबाब दिएपछि सेवाबाट हटाउने तथा अन्य विभागीय कारबाहीको निर्णय गरिएको स्रोतको दाबी छ।
तर, बैंकभित्र यसअघि समान प्रकृतिका घटनामा संलग्न अन्य कर्मचारी तथा फौजदारी मुद्दा विचाराधीन रहेका कर्मचारीको हकमा भने यस्तै प्रकृतिको कारबाही गरिएको छ वा छैन भन्ने विषय स्पष्ट भएको छैन। यसले बैंकले कर्मचारीमाथिको अनुशासनात्मक कारबाहीमा समान मापदण्ड अपनाएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही गर्नु व्यवस्थापनको अधिकार भए पनि त्यसको आधार, प्रमाण र प्रक्रिया पारदर्शी तथा निष्पक्ष हुनुपर्छ। विशेषगरी बैंकजस्तो नियमनको दायरामा रहने संस्थामा समान प्रकृतिका घटनामा फरक व्यवहार भए त्यसको औचित्य स्पष्ट पार्न आवश्यक हुन्छ।
कर्मचारीमाथि गरिने कारबाहीले संस्थागत सुशासन, व्यवस्थापनको विश्वसनीयता र आन्तरिक अनुशासनलाई समेत प्रभाव पार्ने भएकाले निर्णयमा समान मापदण्ड र प्रक्रियागत निष्पक्षता कायम हुनुपर्ने जानकारहरूको भनाइ छ।
पछिल्लो घटनाले प्रभु बैंकभित्रको कर्मचारी व्यवस्थापन, सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनबीचको सम्बन्ध तथा विभागीय कारबाहीको निष्पक्षताबारे प्रश्न उठाएको छ। बैंकले भने चारै कर्मचारीमाथिको कारबाहीको औपचारिक आधार कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०७८ लाई बनाएको छ।
सञ्चालक समितिको दबाबमा कारबाही गरिएको तथा समान प्रकृतिका अन्य घटनामा संलग्न कर्मचारीमाथि फरक व्यवहार भएको भन्ने आरोपबारे बैंकको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन।

सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे