नेपाल उद्योग परिसघं : बजेटले विद्यमान अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खोजेको देखिएन

काठमाडौँ ,१८ जेठ – आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सार्वजनिक बजेट सन्तुलित तर विद्यमान अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नखोजेको बजेटमा परिसंघको धारणा छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार सार्वजनिक गरेको बजेट सन्तुलित खालको देखिएको, नेपाल उद्योग परिसंघले दिएको कतिपय सुझावहरु बजेटमा समेटिएको तर, सार्वजनिक गरिएको बजेटले विद्यमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने भने नदेखिएको परिसंघले जनाएको हो ।

बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै परिसंघले बजेटबारे आफ्नो यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । तर, सार्वजनिक गरिएको बजेटले विद्यमान अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने भने नदेखिएको परिसंघको निष्कर्ष छ । ‘परिसंघले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा जानुपर्छ भन्ने विषय राख्दै आएको थियो । बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने र यसका लागि एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौँ । आयोग गठन गरी उच्च प्राथमिकताका साथ यस कार्यलाई अगाडि बढाइहाल्न समेत अनुरोध गर्दछौँ । बजेटले आर्थिक सुधारका लागि संरचनागत सुधार र व्यावसायिक वातावरण सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको हुँदा प्रभावकारी कार्यान्वयमा आउनेमा परिसंघ विश्वस्त छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

परिसंघले बजेटमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्ने र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउने र कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि विकास, पर्यटन, उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई रूपान्तरणकारी क्षेत्र तोक्दै बजेटका प्राथमिकता क्षेत्र तोकिनु राम्रो पक्ष रहेको बताएको छ ।

परिसंघले समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानुनमा सुधार अपरिहार्य रहेको भन्दै अध्ययनसहित सुझाव नै दिएको थियो । बजेटले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमित गर्ने) ऐन, दामासाही ऐन, श्रम ऐन, औद्योगिक क्षेत्र सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली र हेजिङ नियमावलीमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । डेरिभेटिभसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने, वन ऐन र जग्‍गाप्राप्‍ति ऐनलाई समयानुकूल बनाई लगानी सहजीकरण गर्ने, कम्पनी ऐनमा संशोधन गरी दर्ता, नियमन र खारेजी प्रक्रिया लगायतका कार्यलाई सरलीकृत गरिने भनिएको छ ।

परिसंघले धेरै अगाडिदेखि उठाउँदै आएको बौद्धिक सम्पत्ति र उधारो कारोबारसम्बन्धी कानुन ल्याउनुपर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्दै यी कानुन ल्याउने भनिएकोमा परिसंघले स्वागत गरेको छ ।

साथै, बजेटमा किटानीका साथ तोकिएका यी कानुनमा सुधार गर्न एवं नयाँ कानुन ल्याउने कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

परिसंघले उठाँउदै आएको आयातित सामानमा गुणस्तर तोकिनुपर्छ भन्ने विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । आयात हुने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी लागू गरिने एवं गुणस्तरसम्बन्धी सर्वस्वीकार्यता र मापदण्डमा एकरूपता हुने गरी छिमेकी मुलुकसँग सम्झौता गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएको छ । यो स्वागतयोग्य र राम्रो सुरुवात हो । तर, परिसंघले भन्दै आएको आयातित वस्तुमा भन्सार विन्दु पास हुनुपूर्व नै लेबलिङ गरिनुपर्ने विषयलाई यस पटकको बजेटले समेत सम्बोधन गर्न नसकेको परिसंघले जनाएको छ । आयातित सामानमा भन्सार पास हुनुपूर्व नै लेबलिङ गरिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि परिसंघले माग गरेको छ ।

बजेटले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्दै १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने भनिएको कुरा स्वागतयोग्य रहेको पनि परिसंघले जनाएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा सहभागी हुने गरी कानूनी प्रबन्ध गरिने भनिएको छ । यसको स्वागत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षभित्र यो व्यवस्थाका लागि आवश्यक कानूनी प्रबन्ध सरकारले गर्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ ।