भाषा संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि नेपाल सरकार र आयोगबीच समन्वय आवश्यक

काठमाण्डौ। नेपालमा भाषासम्बन्धी समसामयिक सवाल र सुधारका सिफारिसहरू तयार पारिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय भाषा आयोग, नेपालले आदिवासी तथा राष्ट्रिय भाषाहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि कार्ययोजना तयार गरी सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पेश गरेको छ। आयोगले आदिवासी भाषा दशक (२०२२–२०३२) का लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृतिका लागि पहल गरेको भए पनि हालसम्म नेपाल सरकारबाट स्वीकृति पाएको छैन। स्वीकृति प्राप्त भएसँगै तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सिफारिस आयोगले अघि सारेको छ।

नेपालमा हाल १४ भन्दा बढी प्रचलित लिपिहरू रहेका छन्। यी लिपिहरूको प्रयोग पुरातत्व अभिलेख, राष्ट्रिय अभिलेखालय, प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यापक छ। तर सबै अभिलेखालयमा यी लिपिहरू पूर्ण रूपमा दर्ता छैनन्। कतिपय लिपिहरूको नामकरण र अद्यावधिक आवश्यक देखिएको छ। आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालय, पुरातत्व विभाग र राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग समन्वय गरी विस्तृत अध्ययन, पहिचान र अद्यावधिक अभिलेख प्रणालीमा समेट्न सुझाव दिएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा भाषिक योग्यता निर्धारण, परीक्षण र प्रमाणीकरण कार्य अझै बाह्य निकायमार्फत मात्रै सञ्चालन भइरहेको छ। औपचारिक शिक्षातर्फ भाषिक तालिम र योग्यता परीक्षणमा सुधार गर्दै विद्यालय र विश्वविद्यालय स्तरमा प्रमाणीकरणको प्रक्रिया सुदृढ गर्नु आवश्यक रहेको आयोगको विश्लेषण छ।

नेपालमा भाषासम्बन्धी प्रमाणीकरण, सञ्चार र भाषिक अधिकारका सवालहरूलाई समसामयिक ढंगले व्यवस्थापन गर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ। काउन्सिल, भाषा आयोग र सम्बन्धित सङ्घसंस्थाहरूले मातृभाषा, ब्रेल र जातीय/भाषिक तालिमका लागि प्रमाणिकरण प्रणालीको सुधार र परीक्षा विधि निर्धारण गर्न सिफारिस गरेका छन्। हालसम्म प्रमाणीकरण प्रक्रियामा निश्चित एकरूपता र नियमावली अभाव रहेको हुँदा आयोगले विद्यालय, मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी स्पष्ट कार्यविधि लागू गर्न सुझाएको छ।

सञ्चार क्षेत्रको भाषिक प्रयोग र स्तरीकरणमा पनि सुधार आवश्यक देखिएको छ। बहुभाषिक प्रयोग र मातृभाषाको संवर्धनका लागि प्रेस, रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाइन मिडियाका लागि भाषा आचारसंहिता, शैली पुस्तिका र मिडियाकोश विकास गरी लागू गर्न सिफारिस गरिएको छ। यसले सूचना प्रवाहमा गुणस्तर र भाषा विकासमा सहजीकरण पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

भाषिक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी संस्थागत क्षमता विकास, कर्मचारी तालिम, स्रोत उपलब्धता र अनुदान व्यवस्थापन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। स्रोत अभावका कारण हाल कतिपय भाषिक संस्थाहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आयोगले जनाएको छ।

नेपालभाषी, गायक, पत्रकार र अन्य भाषिक समुदायमा हिंसा, अपहेलना र सामाजिक अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू बढ्दै गएपछि आयोगले प्रत्येक तहको सरकारद्वारा भाषिक मानव अधिकारको प्रत्याभूति, क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कानुनी दण्ड सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

नेपालमा मुद्रामा र सरकारी सन्देशमा बहुभाषिक प्रयोगको विषय पुनः सक्रिय बहसको रूपमा आएको छ। आयोगको सिफारिसअनुसार, नेपालको संविधान धारा ७ उपधारा (३) अन्तर्गत सबै सरकारी कार्यमा नेपाली भाषा र देवनागरी लिपि अनिवार्य गरिएको छ। तर, हालसम्म मुद्रामा बहुभाषिक प्रयोग र सरकारी कार्यालयका सन्देशमा आवश्यक कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा देखिएको छैन। भारत लगायतका अन्य देशहरूमा मुद्रामा बहुभाषिक प्रयोगको अभ्यास र अनुभवलाई ध्यानमा राख्दै, नेपालमा नेपालीसहित अन्य मातृभाषाहरूको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको पहलमा मुद्रामा नेपालीसहित मातृभाषाहरूको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ। साथै, नेपाल टेलिकम र सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले सरकारी सूचना बहुभाषिक रूपमा प्रसारण गर्न पहल गरिसकेको छ। सवारी साधनको इम्बोस्ड नम्बरमा पनि नेपाली भाषा र देवनागरी लिपि प्रयोग अनिवार्य भएको छ, जसलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ।

भाषा आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन, मन्त्री परिषद् निर्णय र संघीय–प्रदेश तहको समन्वय मार्फत सवारी साधन र सरकारी कार्यका सबै क्षेत्रमा बहुभाषिक प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ। विशेषज्ञहरूले यसलाई मातृभाषा संरक्षण, सूचना प्रवाहमा गुणस्तर वृद्धि र स्थानीय भाषाको संवर्धनमा महत्वपूर्ण कदमको रूपमा मूल्याङ्कन गरेका छन्।

समग्रमा, संविधान, कानुन र आयोगको सिफारिसअनुसार नेपालमा बहुभाषिक प्रयोग कार्यान्वयनमा ल्याएर भाषा अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सबै तहका सरकार र निकायले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ।