के खर्बौको बार्षिक बजेट चर्चा बिच बारम्बार ,जनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको स्वास्थ बिमा किन सधै संकटमा?

काठमाडौं ।स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा वित्तीय असन्तुलन गहिरिँदै गएको देखिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा वार्षिक दायित्व निरन्तर बढ्दै गएको तथ्यांकले प्रणालीमा दीर्घकालीन आर्थिक दबाब बढेको संकेत गरेको छ। अघिल्लो वर्ष करिब २० अर्ब रुपैयाँ रहेको वार्षिक दायित्व चालु वर्ष २४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने आगामी वर्ष ३६ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

सरकारी बजेट विनियोजन भने सो अनुपातमा वृद्धि हुन नसकेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि स्वास्थ्य बीमातर्फ ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १० अर्ब रुपैयाँभित्र सीमित रहने निर्देशन दिइएको छ। कुल राष्ट्रिय बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको हिस्सा करिब ४ प्रतिशत मात्र रहेको छ, जुन निर्धारित १० प्रतिशत लक्ष्यभन्दा निकै कम हो।

भुक्तानी संरचनामा पनि असन्तुलन देखिएको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार कुल भुक्तानीको करिब ३६ प्रतिशत औषधिमा, २३ प्रतिशत प्रयोगशाला परीक्षणमा र १५ प्रतिशत रेडियोलोजी सेवामा खर्च हुने गरेको छ। यसले सेवा संरचनामा लागत दबाब बढाएको देखिन्छ।

बीमा नवीकरण दर पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर घट्दै गएको छ, जसले प्रणालीप्रति नागरिक विश्वास कमजोर हुँदै गएको संकेत गर्छ। सेवा प्रवाहमा देखिएको असन्तुष्टि, औषधि अभाव, परीक्षण शुल्क वृद्धि तथा समयमै सेवा नपाउने समस्या पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।

वित्तीय असन्तुलन, भुक्तानी ढिलाइ र सेवा गुणस्तर गिरावटलाई प्रणाली संकटका मुख्य कारणका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। बीमितलाई प्रदान गरिने सेवा र त्यसको लागतबीचको अन्तर निरन्तर बढ्दै जाँदा अस्पतालहरू पनि सेवा सञ्चालनमा दबाबमा परेका छन्।

यसैबीच,  अस्पतालले बेलाबेलामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गर्दै गरेको छ, जसले प्रणालीगत संकट झनै गहिरिन सक्ने संकेत गरेको छ।

स्वास्थ्य बीमाको कभरेज सीमा ५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने सरकारी घोषणा भए पनि हालको वित्तीय अवस्था र स्रोत अभावका कारण उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुने सम्भावना कमजोर देखिएको छ।

स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थापनमा संघीय–स्थानीय अधिकार सन्तुलन: कानूनी संरचना र कार्यान्वयन चुनौती

 नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको कार्यान्वयन संरचना संघीय कानूनी ढाँचाअन्तर्गत केन्द्रित रहेको देखिएको छ, जसमा स्थानीय तहको भूमिका सहजीकरण र व्यवस्थापनमा सीमित छ। स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा ४१ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठन गर्ने व्यवस्था भए पनि निर्णय गर्ने तथा वित्तीय अधिकार भने स्वास्थ्य बीमा बोर्डमै केन्द्रित रहेको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(४)(क) ले स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य बीमा तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न सक्ने अधिकार दिएको भए पनि यसलाई दर्ता, नवीकरण र प्रवर्द्धनजस्ता प्रशासनिक कार्यमा सीमित रूपमा व्याख्या गरिएको छ। पूर्ण कार्यान्वयन तथा वित्तीय दायित्व वहन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नदिइएको स्पष्ट देखिन्छ।

स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ को नियम २६ अनुसार पनि स्थानीय तहमा गठित संयोजन समितिको भूमिका सहजीकरणमा मात्र सीमित रहेको छ। अस्पतालसँगको सम्झौता, अग्रिम भुक्तानी तथा वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डको जिम्मामा रहेको व्यवस्था कायम छ।

हालको प्रणालीमा स्वास्थ्य बीमाको मुख्य बजेट संघीय सरकारमार्फत विनियोजन हुने गर्दछ, जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब ७५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। वार्षिक करिब २४ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्ने वित्तीय दायित्वलाई ध्यानमा राख्दा अधिकांश स्थानीय तहहरूको वित्तीय क्षमता यस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अपर्याप्त देखिन्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार स्थानीय तहलाई पूर्ण अधिकार नदिनुका मुख्य कारणहरूमा वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन, राष्ट्रिय स्तरको सेवा एकरूपता, ठूला अस्पतालहरूसँग सम्झौता गर्न आवश्यक केन्द्रीय संयन्त्र र संघीय कानूनी संरचना प्रमुख रहेका छन्। एकीकृत प्रणाली बिना पालिका–स्तरीय छुट्टाछुट्टै सञ्चालनले सेवा गुणस्तर र व्यवस्थापनमा असमानता ल्याउन सक्ने जोखिमसमेत औंल्याइएको छ।