नेपालमा इन्टरनेट मतदान प्रणालीको तयारीबारे निर्वाचन आयोगमा प्रविधि प्रदर्शन तथा अन्तरक्रिया

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेपालमा भविष्यमा इन्टरनेट मतदान प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै प्रविधि, साइबर सुरक्षा, डिजिटल पहिचान, जनशक्ति तथा संस्थागत क्षमताका विषयमा अन्तरक्रिया गरेको छ।

आयोगको आयोजनामा २०८३ असोज २० गते ‘इन्टरनेट मतदान प्रविधि तथा निर्वाचन व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी प्रस्तुतीकरण, प्रविधि प्रदर्शन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा इन्टरनेट मतदान प्रणालीको प्रविधि, कार्यप्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे प्रस्तुतीकरणसँगै प्रणालीको प्रत्यक्ष प्राविधिक प्रदर्शन गरिएको थियो।

कार्यक्रममा एसएमएआरटेक र इन्स्पायरिङ ल्याबका विज्ञहरूले इन्टरनेट मतदान प्रणालीको प्राविधिक संरचना, प्रणाली सञ्चालन, मतदाता प्रमाणीकरण, मतको सुरक्षित व्यवस्थापन तथा साइबर सुरक्षाका विभिन्न पक्षबारे जानकारी दिएका थिए। एसएमएआरटेकका नेदरल्यान्ड्स, एस्टोनिया, बोस्निया, पानामा तथा बेलायतबाट सहभागी विज्ञहरूले ती देशमा प्रयोग तथा अभ्यासमा रहेका आधुनिक इन्टरनेट मतदान प्रविधिका विषयमा समेत जानकारी प्रस्तुत गरेका थिए।

एसएमएआरटेकले गरेको प्रत्यक्ष प्रविधि प्रदर्शनमार्फत मतदाता प्रमाणीकरणदेखि मतदान, मतको सुरक्षित व्यवस्थापन र प्रणाली सञ्चालनसम्मका विभिन्न प्राविधिक चरणबारे सहभागीलाई व्यावहारिक जानकारी गराइएको थियो।

इन्स्पायरिङ ल्याबका प्रतिनिधि सञ्जय खनालले इन्टरनेट मतदान प्रविधिको संरचनासम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गर्दै प्रणालीका प्राविधिक विशेषता र निर्वाचन प्रक्रियामा यसको सम्भावित प्रयोगबारे जानकारी गराउनुभएको थियो। त्यसैगरी निर्वाचन आयोगका उपसचिव अनुप न्यौपानेले आयोगको विद्यमान सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अवस्था, पूर्वाधार, जनशक्ति तथा आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने प्रविधिगत सुदृढीकरणका विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले आयोग आगामी दिनमा इन्टरनेट मतदानको दिशामा अघि बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले यस्तो प्रणाली कार्यान्वयनका लागि प्रविधिगत तयारीसँगै संस्थागत क्षमता विकास, साइबर सुरक्षा र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

निर्वाचन आयुक्त डा. राजीव सुब्बाले इन्टरनेट मतदान प्रणाली कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगमा मात्र नभई सरकारका विभिन्न निकायमा उपलब्ध सूचना प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान, सीप, जनशक्ति र प्राविधिक क्षमताको पहिचान आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले त्यसका लागि सम्बन्धित निकायको प्राविधिक क्षमता र विशेषज्ञताको नक्साङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

उहाँका अनुसार इन्टरनेट मतदान बहुआयामिक तथा अन्तरनिकायसँग सम्बन्धित विषय भएकाले डिजिटल पहिचान, मतदाता प्रमाणीकरण, तथ्यांक आदानप्रदान, साइबर सुरक्षा, प्रणाली विकास, पूर्वाधार र सञ्चालनलगायत क्षेत्रमा उपलब्ध विशेषज्ञता तथा सीपको पहिचान आवश्यक हुन्छ। यस्तो क्षमता नक्साङ्कनले भविष्यमा आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति, विशेषज्ञता र संस्थागत क्षमताको पहिचान तथा उपयोगका लागि आधार तयार गर्ने उहाँको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, राहदानी विभाग, अध्यागमन विभाग, नेपाल प्रहरीलगायत नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका २४ भन्दा बढी सूचना प्रविधि प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।

अन्तरक्रियाका क्रममा सहभागीहरूले आ–आफ्ना निकायमा सञ्चालनमा रहेका सूचना प्रणालीको अवस्था, प्राविधिक जनशक्ति, प्रणालीबीचको अन्तरआबद्धता, डिजिटल पहिचान तथा प्रमाणीकरण, तथ्यांक आदानप्रदान, साइबर सुरक्षा, तथ्यांक संरक्षण र संस्थागत प्राविधिक क्षमताका विषयमा अनुभव तथा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।

कार्यक्रममा नागरिकको डिजिटल पहिचान तथा दर्ता, सामाजिक सुरक्षा, जनसांख्यिक व्यवस्थापन, करदाता सूचना, भूमि तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन, राहदानी तथा अध्यागमन, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन, कर्मचारी तथा मानव संसाधन व्यवस्थापन, नागरिक सेवा तथा सेवा प्रवेशद्वार, सरकारी वेबसाइट तथा सूचना प्रणाली, भौगोलिक सूचना प्रणाली, कानून कार्यान्वयन तथा सुरक्षा सूचना प्रणाली र निर्वाचन सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने निकायहरूको सहभागिता थियो।

इन्टरनेट मतदान प्रणाली विकास र कार्यान्वयनका क्रममा निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित अन्य सरकारी सूचना प्रणालीबीच आवश्यक समन्वय, अन्तरआबद्धता र तथ्यांक आदानप्रदान कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा समेत कार्यक्रममा छलफल भएको थियो।

कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगका सचिव कृष्णप्रसाद काप्री, सहसचिवहरू नारायण भट्टराई र राजेन्द्रकुमार केसीलगायत आयोगका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो। कार्यक्रमले नेपालमा सम्भावित इन्टरनेट मतदान प्रणालीका लागि आवश्यक प्रविधि, जनशक्ति, संस्थागत क्षमता, डिजिटल पहिचान, साइबर सुरक्षा, तथ्यांक संरक्षण तथा अन्तरनिकाय समन्वयका विषयमा आयोग र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच थप सहकार्यको आधार तयार गरेको आयोगले जनाएको छ।