आन्दोलनको असर खाद्य आपूर्तिमा: मूल्य वृद्धि र कालोबजारीको जोखिम बढ्यो

काठमाडौं– जेनजी आन्दोलनपछिको चारदिने देशव्यापी अस्थिरताले खाद्य आपूर्ति शृंखलामा गम्भीर असर पार्दै गएको छ। भदौ २३/२४ गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलनमा हालसम्म ३४ जनाको ज्यान गइसकेको छ, दर्जनौं सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएको छ।

कर्फ्यु र निषेधाज्ञाका कारण देशभर यातायात सेवा पूर्णरूपमा ठप्प भएको छ। यसले दैनिक रूपमा काठमाडौं उपत्यकामा ढुवानी हुने तरकारी, खाद्यान्न र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति अवरुद्ध बनाएको छ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठका अनुसार, तरकारीको आपूर्ति घटेपछि कालीमाटीमा दैनिक कारोबार प्रभावित भएको छ। “बिहान केही मात्रामा कारोबार हुन्छ, त्यसपछि आपूर्ति रोकिन्छ,” श्रेष्ठले बताए।

तरकारीको मूल्यमा तीव्र वृद्धि भएको छ। उपभोक्ताहरूले महँगोमा तरकारी किन्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने केही ठाउँमा अभावकै कारण तरकारी फाल्नुपर्ने अवस्था व्यापारीहरूलाई आएको छ।

किसानहरूले खेतमा रहेको तरकारी लामो समयसम्म राख्न नसक्ने भएकाले बजारसम्म ल्याउनु उनीहरूको बाध्यता हो। तर, हालको सुरक्षा अवस्था र आवतजावतको निषेधले उनीहरू बजार पुग्न सकेका छैनन्।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले बजारमा मूल्य मात्र होइन, गुणस्तरमा पनि सम्झौता हुने खतरा रहेको बताए। “अनुगमन गर्ने निकायहरू जस्तै यातायात र सडक विभागहरू निष्क्रिय छन्, जसले बिचौलियालाई लाभ उठाउन सहज बनाएको छ,” उनले बताए।

नेपाल खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधरले ठूला थोक व्यापारी र डिस्ट्रीब्युटरहरू आपूर्ति नरोकी मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाउने रणनीतिमा लागेका बताउँछन्।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक तारानाथ लुइँटेलका अनुसार अनुगमन योजना नै बन्न सकेको छैन। “फिल्डमा जाने अवस्था छैन, कर्मचारीहरू आवतजावत गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्,” उनले भने।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका अनुसार, हाल देशभर ३० हजार टन खाद्यान्न मौज्दात रहेको छ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी रमेश आचार्यले भने, “दसैं, तिहार, छठलाई ध्यानमा राखेर पर्याप्त स्टक गरिएको छ। आवश्यक परेमा ‘बफर स्टक’ प्रणालीमार्फत बजारमा आपूर्ति बढाइन्छ।”

लहानमा आन्दोलनका क्रममा कम्पनीको खाद्यान्न लुटिएको भए पनि अन्य शाखामा स्टक सुरक्षित रहेको जनाइएको छ। कम्पनीसँग १३८ शाखा छन्, जसमा अधिकांशमा खाद्यान्न मौज्दात छ।

सरकारले परिस्थिति सामान्य भएलगत्तै दीर्घकालीन योजना बनाउने तयारी गरेको छ। आपूर्ति सहज बनाउन, व्यापारीलाई कालोबजारी नगर्न सूचना जारी गर्ने र बिचौलियाको कारबाहीका लागि अनुगमन टोली परिचालन गर्ने योजनामा सरकार रहेको लुइँटेल बताउँछन्।

उपभोक्ताहरूलाई चाहिने भन्दा बढी सामान भण्डारण नगर्न आग्रह गर्दै, विभागले बजार स्थिति सामान्य बनाउन सबै निकायलाई समन्वय गर्न आह्वान गरेको छ।