४५ लाखको एमबीबीएस शुल्क बढाउन कलेज सञ्चालकको माग, सिट पनि थप्नुपर्ने तर्क

काठमाडौं । निजी मेडिकल कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमबीबीएस अध्ययनको शुल्क २० लाख रुपैयाँसम्म बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। अस्पताल सञ्चालन, प्राध्यापकको पारिश्रमिक, चिकित्सा उपकरण तथा उपभोग्य सामग्रीको लागत बढेको तर सन् २०१९ यता शुल्क पुनरावलोकन नभएको भन्दै कलेज सञ्चालकहरूले शुल्कसँगै विद्यार्थी भर्ना सिटसमेत बढाउनुपर्ने माग अघि सारेका हुन्।

नेपाल मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज एसोसिएसनले राजधानीमा आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी कलेज सञ्चालकहरूले हाल निर्धारण गरिएको शुल्कबाट मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न कठिन भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्न आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार, अस्पताल सेवा र आधुनिक उपकरणमा हुने खर्च बढ्दै गएको छ।

हाल नेपालमा एमबीबीएसको कुल शिक्षण शुल्क करिब ४५ लाख रुपैयाँ र बीडीएसको २० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। तर, प्राध्यापकको पारिश्रमिक, अस्पताल सञ्चालन, विद्यार्थीको क्लिनिकल अभ्यास र पूर्वाधारको खर्चसमेत जोड्दा एक जना एमबीबीएस स्नातक उत्पादन गर्न ५५ देखि ६५ लाख रुपैयाँसम्म लागत लाग्ने कलेज सञ्चालकहरूको दाबी छ।

बीडीएस अध्ययनका हकमा पनि निर्धारित २० लाख रुपैयाँ शुल्कबाहेक अभ्यासमा प्रयोग हुने उपकरण र किट खरिद गर्न विद्यार्थीले थप तीनदेखि चार लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूले बताएका छन्। शुल्क पर्याप्त नभएकै कारण आधुनिक उपकरण थप्न र शैक्षिक पूर्वाधार सुधार गर्न कठिन भएको कलेज सञ्चालकहरूको भनाइ छ।

निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता तथा इन्टर्न भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाले आर्थिक भार थपिएको तर्क गरेका छन्। गत वर्ष पनि आवासीय चिकित्सकको भत्ता वृद्धि गर्ने विषयलाई लिएर कलेज सञ्चालक र चिकित्सा शिक्षा आयोगबीच छलफल भएको थियो।

त्यसपछि आयोगको २१औँ बैठकले एमबीबीएसको विद्यार्थी सिट संख्या अघिल्लो वर्षको दुई हजार १४० बाट बढाएर दुई हजार ६३५ पुर्‍याएको थियो। त्यस्तै, एउटा कलेजमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि निर्धारण गरिएको अधिकतम सिट सीमा १०० बाट बढाएर १३० सम्म पुर्‍याइएको थियो। यसपटक भने निजी कलेजहरूले उक्त सीमा बढाएर १५० पुर्‍याउनुपर्ने माग गरेका छन्।

नेपाल मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा विराट मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले चिकित्सा शिक्षा आयोगले सन् २०२० मा प्रमाणमा आधारित शुल्क पुनरावलोकन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि छ वर्ष बितिसक्दा कार्यान्वयन नभएको बताएका छन्।

कलेज सञ्चालकहरूले नेपालबाट वार्षिक दुई हजार ३९० जना चिकित्सक विदेशिने गरेको र स्वदेशमा उत्पादन हुने चिकित्सकको संख्या विदेशिनेको तुलनामा करिब २५० जना कम रहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार चिकित्सक उत्पादन बढाउन विद्यार्थी भर्ना सिट विस्तार र शिक्षण शुल्क पुनरावलोकन आवश्यक छ।

यद्यपि, निजी मेडिकल कलेजहरूले अघि सारेका शुल्क वृद्धि र सिट विस्तारका माग कार्यान्वयनमा आउन चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा सम्बन्धित सरकारी निकायको निर्णय आवश्यक हुनेछ।