
काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका २० र लामो समयदेखि सरकारी बक्यौता नतिरेका नौ इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई १५ दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणले बिहीबार सूचना जारी गर्दै सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम र जरिवानासहितको बक्यौता तिर्न भनेको हो। बक्यौता नतिर्ने कम्पनीमा बेनी कम्युनिकेसन्स, ब्रोडब्यान्ड नेपाल, सुबिसु, युनिफाइड कम्युनिकेसन, प्राइम नेटवर्कलगायत नौ कम्पनी छन्।
त्यस्तै, अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने २० कम्पनीमा क्लासिक टेक, कालिका नेट, पोखरा इन्टरनेट, वेब सर्फर नेपाल, टेकमाइन्ड्स नेटवर्कलगायत रहेका छन्। प्राधिकरणले तोकिएको समयभित्र नवीकरण प्रक्रिया पूरा नगर्ने र बक्यौता नतिर्ने कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ।
साथै, प्राधिकरणले उपभोक्तालाई अनुमतिपत्र नवीकरण भएका कम्पनीबाट मात्रै इन्टरनेट सेवा लिन आग्रह गरेको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे