सामुदायिक विद्यालयमा कुनै पनि बाहनामा शुल्न नलिन निर्देशन

काठमाडौँ, ८ चैत ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले सामुदायिक विद्यालयमा कुनै पनि बाहनामा शुल्न नलिन निर्देशन गरेकी छन् । संविधान र कानूनको व्यवस्थाबमोजिम माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले बुधबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक शुल्कजस्ता विभिन्न शीर्षक राखेर लिँदै आएको शुल्क नलिएको सुनिश्चित गर्न निर्देशन गरेकी हुन् ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा मन्त्रालयले बुधबार नै ७५३ वटै स्थानीय तहलाई १० बुँदे सर्कुलर जारी गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चार ऐन, ०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन स्थानीय तहबाट मापदण्ड, निर्देशिका, कार्यविधिबाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सो अनुसार सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवम् छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मन्त्री श्रेष्ठले सर्कुलर गरेकी छन् । मन्त्री श्रेष्ठले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरुवात हुन तीन सातामात्रै बाँकी हुँदा विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहलाई सर्कुलर गरेकी हुन् । संविधान र कानूनले माध्यमिक तह अर्थात् कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूले भर्ना, मासिक र परीक्षा तथा अन्य बाहनामा विद्यार्थीबाट चर्को शुल्कसमेत असुलीरहेका छन् ।

मन्त्रालयले गरेको परिपत्रअनुसार निजी विद्यालयहरूले समेत स्थानीय तहबाट तोकिएको शुल्कमात्रै लिन पाउनेछन् । त्यस्तै, निजी तथा गुठीअन्तर्गत् सञ्चालित विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई कम्तिमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत कार्यान्वयन गराउन मन्त्रलायले भनेको छ ।

ऐनमा यस्ता विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा १२ सम्म भर्ना हुने विद्यार्थीमध्ये कम्तिमा १० प्रतिशतलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । निजी विद्यालयले ऐनअनुसार भर्ना, मासिक, वार्षिक, परीक्षा, कम्प्युटर, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, विशेष प्रशिक्षण, परिवहन र भोजनबाहेकका शुल्क समेत लिन नपाउने गरी मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको छ ।