रोजगारी र दिगो विकास लक्ष्यसहित वैकल्पिक वित्त विधेयक अघि सारियो

काठमाडौँ, बैशाख ११ — सरकारले उच्च प्रतिफल दिने पूर्वाधार आयोजनाहरूको विकास गर्न वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्था अघि सारेको छ। अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिसकेको छ।

विधेयक दुबै सदनबाट पारित भएपछि कानुनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। नेपालको विकास प्रक्रियामा यो विधेयक नयाँ अवधारणा बोकेको बताइएको छ।

सरकारले दीर्घकालीन आर्थिक समुन्नति र स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्दै उच्च प्रतिफलयुक्त पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको जनाएको छ। विधेयकमा ठूला तथा रणनीतिक आयोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण तथा आवश्यक वित्तीय संयन्त्रको प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्थाहरू समावेश गरिएका छन्।

सरकारले वैकल्पिक वित्त परिचालनका लागि स्वायत्त कोषको स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ, जसको अधिकृत पुँजी रु १ खर्ब र चुक्ता पुँजी रु २५ अर्ब रहने उल्लेख गरिएको छ। सो कोषमा नेपाल सरकारले ५१ प्रतिशत शेयर लगानी गर्ने प्रस्ताव समेत गरिएको छ।

विधेयकले विकासका नवीन स्रोत परिचालन, रोजगारी प्रवर्द्धन, दीर्घकालीन लगानीको सुनिश्चितता, तथा निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक पूर्वाधारमा आकर्षित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। साथै, ऋणपत्र, स्वपुँजी कोष, जमानत कोष र रेमिट फन्डजस्ता वित्तीय उपकरणहरू प्रयोग गरिने बताइएको छ।

सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्यअनुसार ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि आवश्यक संरचना विकास, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा ठूलो लगानी आवश्यक हुने भएकाले सो कोष आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

विधेयकमा पूर्वाधारका विविध क्षेत्रहरू—जस्तै ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, सूचना प्रविधि, सहरी विकास, खेलकुद, तथा अन्य उच्च प्रतिफल दिने सम्भावित आयोजनाहरूमा सो कोषबाट लगानी गर्ने प्रावधान गरिएको छ।

कोष सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारका सचिवको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिनेछ भने दैनिक कार्यसम्पादनका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।