महिला अधिकार दिवसमा उपराष्ट्रपतिको प्रतिबद्धता : शिक्षा, आर्थिक स्वतन्त्रता र कानुनी सुधार जरुरी

काठमाडौँ, सातौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अवसरमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले महिला सशक्तीकरणको मूल आधारको रूपमा आर्थिक स्वतन्त्रताको आवश्यकतामाथि जोड दिएका छन्।

एक शुभकामना सन्देशमार्फत उपराष्ट्रपति यादवले लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण र महिलाप्रति हुने हिंसा, विभेद तथा असमानताका विरुद्ध दृढ अठोट लिने अवसरका रूपमा यो दिवसलाई लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

“महिला सशक्तीकरणका लागि शिक्षा तथा सीप विकास, आर्थिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक सहभागिता, महिला नेतृत्व र उद्यमशीलता, कानुनी सुधार, स्वास्थ्य तथा प्रजनन अधिकार जस्ता विषयहरूलाई अनिवार्य शर्तका रूपमा अवलम्बन गर्नु जरुरी छ,” उपराष्ट्रपतिले उल्लेख गरेका छन्।

उनले संविधानमा सुनिश्चित लैङ्गिक समानताको प्रावधानको कार्यान्वयन र सामाजिक चेतनाको विकासमा राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसले उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउँदै आएको विश्वास व्यक्त गरे।

उपराष्ट्रपतिका अनुसार महिलाहरूलाई आफ्ना अधिकारबारे जानकारी दिनु, उनीहरूको शिक्षा, नेतृत्व र आर्थिक अवसरमा सहभागिता सुनिश्चित गर्नुका साथै बालविवाह, दाइजो र लैङ्गिक हिंसाजस्ता कुप्रथाको अन्त्यका लागि सामुदायिक एकताको खाँचो रहेको वर्तमान सन्दर्भमा झन् बढेको छ।

उनले सरकार र सरोकारवाला निकायहरूलाई प्रभावकारी नीति निर्माण र कार्यान्वयनमार्फत महिला अधिकारको प्रत्याभूति गराउन आह्वानसमेत गरेका छन्। यसरी मात्र महिला अधिकार दिवसको सार्थकता स्थापित हुन सक्ने उपराष्ट्रपति यादवको भनाइ छ।