गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंकको कडाइ, धितो सकारमा तीन पटक लिलामी अनिवार्य

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकसम्बन्धी विद्यमान निर्देशन संशोधन गर्दै गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको नोक्सानी व्यवस्था तथा धितो लिलामी प्रक्रियामा कडाइ गरेको छ। निर्देशन नं. २ को बुँदा नं. ११ को उपबुँदा (१) संशोधन गर्दै कर्जा असुलीका क्रममा धितो सकार गर्ने प्रक्रियामा स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको हो।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार, पूर्वाधार विकास बैंकले कुनै कर्जा असुली नभएमा सुरक्षणमा रहेको धितो बेचबिखन गरी बाँकी साँवा तथा ब्याज असुल गर्न सक्नेछ। तर, बैंकले कम्तीमा तीन पटकसम्म धितो लिलामी प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि उक्त धितो बिक्री नभएमा मात्र आफैंले धितो सकार गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

धितो सकार गर्दा त्यसको मूल्याङ्कन प्रचलित बजार मूल्य वा धितो सकार गर्नुअघि दिनसम्मको सम्पूर्ण कर्जा लेनादेन रकममध्ये जुन कम हुन्छ, सोही आधारमा गर्नुपर्नेछ। यदि धितोको बजार मूल्य कर्जाको लेनादेन रकमभन्दा कम भएमा सो अन्तर रकम सोही आर्थिक वर्षको नाफा–नोक्सान खातामा खर्चका रूपमा लेख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्दा उक्त सम्पत्तिबाट उठ्न बाँकी रकम पूर्ण रूपमा हिसाब मिलान नभएसम्म कर्जा लेनादेनअन्तर्गतको ब्याज रकमलाई आम्दानीका रूपमा नाफा–नोक्सान खातामा देखाउन नपाइने व्यवस्था कायम गरिएको छ। त्यस्तो ब्याज रकमलाई गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको नोक्सानी व्यवस्थामा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ।

राष्ट्र बैंकले गरेको यो संशोधनले पूर्वाधार विकास बैंकहरूको वित्तीय अनुशासन मजबुत बनाउने, जोखिम न्यूनीकरण गर्ने तथा कर्जा असुली प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।