संसदअघि नै तात्यो बहस: गैरआवासीय नेपाली ऐनमा के-के बदलिँदैछ?

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐनको मस्यौदाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष तथा पूर्वअध्यक्षसहितका सहभागीहरूले मस्यौदामा समावेश प्रावधानहरूबारे धारणा राख्दै नेपालको संविधानमा सुनिश्चित सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसँग ऐनलाई समायोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले गैरआवासीय नेपालीहरूको अपेक्षा, पहिचान र अधिकारलाई व्यवहारिक रूपमा समेट्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्।

कार्यक्रमको सुरुआतमा परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राईले गैरआवासीय नेपाली संघलाई सरकारको विश्वसनीय साझेदारका रूपमा उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले गैरआवासीय नेपालीहरूको योगदानलाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्न ऐन महत्वपूर्ण आधार बन्ने विश्वास व्यक्त गरे।

यसैबीच परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले मस्यौदा ऐनलाई आगामी संसद अधिवेशनमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनले संविधानका उद्देश्य र आकांक्षालाई स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्त गर्दै त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। प्राप्त सुझावलाई समेटेर ऐनलाई थप परिमार्जन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।