‘सरकारी मात्रलाई विज्ञापन’ निर्णयविरुद्ध देशभर विरोध तीव्र

काठमाडौं । तीन तहका सरकारले विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै उपलब्ध गराउने निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले आज पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै उक्त निर्णयलाई विभेदकारी र प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धको कदम भएको ठहर गरेको छ। महासंघले यस्तो परिपत्रले निजी तथा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र सूचना प्रवाहमा असन्तुलन ल्याउने चेतावनी दिएको छ।

महासंघका अनुसार वैशाख ९ गते देशभरका प्रदेश समितिहरूले आ–आफ्ना मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्दै यस विषयमा संगठनको धारणा स्पष्ट पारेका छन्। त्यस्तै आज बिहान १० बजे महासंघका सबै जिल्ला शाखाहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।

पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका पदाधिकारीहरूले सरकारी स्रोतबाट प्रवाह हुने विज्ञापन सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यममा समान रूपमा वितरण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले विज्ञापन नीतिमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र समावेशिता कायम नभए प्रेस स्वतन्त्रता नै कमजोर हुने बताएका छन्।

महासंघले सरोकारवालासँग संवादमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गर्दै विभेदकारी नीति सच्याउन सरकारलाई दबाब दिने चेतावनीसमेत दिएको छ।