अरबौँ लगानीपछि पनि ‘नमुना’ बन्न सकेनन् विद्यालय

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको नमुना विद्यालय कार्यक्रम अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको पाइएको छ। नमुना विद्यालय विकास तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक नमुना माध्यमिक विद्यालय छनोट गरी पाँच वर्षभित्र शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधारसहित नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा विभिन्न कमजोरी देखिएका छन्।

विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (२०७३/७४–२०७९/८०) ले देशभर एक हजार नमुना विद्यालय स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर सो अवधिमा ४२२ विद्यालयलाई मात्र नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको देखिएको छ। निर्माण अनुमति प्राप्त गरेका ४२२ विद्यालयमध्ये हालसम्म ३२२ विद्यालयको निर्माण सम्पन्न भएको छ भने १०० विद्यालयको निर्माण कार्य अझै बाँकी रहेको छ।

लेखापरीक्षणका क्रममा सर्वेक्षणमा सहभागी ४२ विद्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार ३५ विद्यालयले गुरुयोजनाअनुसारका कार्य पूरा गर्न सकेका छैनन्। यस्तै, ६ विद्यालयमा प्राप्त भौतिक तथा शैक्षिक अनुदान खर्च नभई विद्यालयकै खातामा रोक्का रहेको पाइएको छ।

नमुना विद्यालय स्थापना गरिएपछि पनि अपेक्षित रूपमा विद्यार्थी आकर्षित हुन नसकेको देखिएको छ। सर्वेक्षणमा समावेश १५ विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या घटेको पाइएको छ। त्यसैगरी १८ विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी वृद्धि भएको, २० विद्यालयमा करार शिक्षकको सङ्ख्या बढेको तथा १८ विद्यालयमा विषयगत शिक्षक अभाव रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ।

शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्रभावकारी बनाउन नमुना विद्यालय निर्माणका लागि स्पष्ट गुरुयोजना र समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। साथै, निर्माण कार्य सम्पन्न नभएसम्म अनुदान व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने, विद्यालय खातामा रोक्का रहेका रकम फिर्ता गराउने तथा विद्यार्थी आकर्षण बढाउन शैक्षिक गुणस्तर सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएको छ।

नमुना विद्यालय निर्माण निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुका कारणको विश्लेषण गरी कार्यक्रमको लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याइएको छ।