जोखिम सीमा तोकियो, उल्लङ्घनमा जवाफदेही को?

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले यसअघि जारी गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०१८ लाई अद्यावधिक गर्दै इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०२६ जारी गरेको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको उक्त मार्गदर्शनअनुसार सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।

अद्यावधिक मार्गदर्शनले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जोखिम पहिचान, मूल्याङ्कन, नियन्त्रण, अनुगमन तथा व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गरेको छ। संस्थाको जोखिम वहन क्षमता, जोखिम सहनशीलता तथा समग्र जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ गर्ने उद्देश्यले मार्गदर्शनमा विभिन्न व्यवस्था समेटिएको छ।

राष्ट्र बैंकले नयाँ मार्गदर्शनमा समेटिएका व्यवस्था कार्यान्वयन गरी सोहीबमोजिम कार्य गर्न तथा गराउन इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति, प्रक्रिया, कार्यविधि तथा प्रणालीलाई नयाँ मार्गदर्शनअनुकूल बनाउनुपर्नेछ।

काठमाडौं– वित्तीय संस्थामा सञ्चालनगत जोखिम व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सञ्चालक समिति (बिओडी) र उच्च व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिएको छ। सञ्चालनगत जोखिम व्यवस्थापन तथा सञ्चालनगत लचकताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जोखिमको स्वीकार्य सीमा निर्धारणदेखि कर्मचारीको आचारसंहिता र क्षमता विकाससम्मका विषयमा सञ्चालक समिति तथा उच्च व्यवस्थापनले जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

व्यवस्थाअनुसार सञ्चालक समितिले सञ्चालनगत जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यढाँचा तथा सञ्चालनगत लचकताको दृष्टिकोण स्वीकृत गरी त्यसको समय–समयमा समीक्षा गर्नुपर्नेछ। साथै, संस्थाले स्वीकार गर्न तयार रहेको सञ्चालनगत जोखिमको प्रकृति, प्रकार र स्तरलाई आधार मानी जोखिम वहन क्षमता तथा जोखिम सहनशीलताको सीमा स्वीकृत र आवधिक रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ। यस्तो जोखिम वहन क्षमता तथा सहनशीलताको सीमा वित्तीय संस्थाको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीतिक र वित्तीय योजनासँग अनुरूप हुनुपर्नेछ।

सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेका नीति, प्रक्रिया तथा प्रणालीलाई संस्थाका सबै निर्णय तहमा उच्च व्यवस्थापनले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेको सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उच्च व्यवस्थापनले स्पष्ट शासन संरचना तयार गरी अधिकार, भूमिका र जिम्मेवारीबीच पर्याप्त पृथकीकरण कायम गर्नुपर्नेछ।

उच्च व्यवस्थापनले सञ्चालनगत जोखिम व्यवस्थापनका लागि संस्थाका नीति, प्रक्रिया, कार्यविधि तथा प्रणाली कार्यान्वयन, अद्यावधिक र प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्नेछ। यस्ता व्यवस्था संस्थाका महत्वपूर्ण उत्पादन, गतिविधि, प्रक्रिया तथा प्रणालीमा समावेश गरिनुपर्नेछ। साथै, ती व्यवस्था संस्थाले निर्धारण गरेको जोखिम वहन क्षमता र जोखिम सहनशीलताको सीमासँग समेत अनुरूप हुनुपर्नेछ।

यसैगरी, उच्च व्यवस्थापनले सञ्चालनगत जोखिमको मूल्याङ्कनबाट प्राप्त निष्कर्षलाई आधार बनाएर संस्थाको व्यावसायिक रणनीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। सञ्चालनगत जोखिमका सम्भावित प्रभावलाई संस्थाको व्यावसायिक निर्णय प्रक्रियामा समेत समेट्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

संस्थामा कार्यरत सबै कर्मचारीका लागि आचारसंहिता तथा नैतिकतासम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि उच्च व्यवस्थापनलाई दिइएको छ। कर्मचारीले यस्तो आचारसंहिता तथा नैतिकतासम्बन्धी नीतिको पालना गर्ने प्रतिबद्धता आवधिक रूपमा प्रमाणित गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।

त्यस्तै, उच्च व्यवस्थापनले सबै कर्मचारीका लागि उनीहरूको भूमिका, जिम्मेवारी र कामको प्रकृतिअनुसार प्रशिक्षण तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। यसबाट सञ्चालनगत जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी कर्मचारीको ज्ञान, सीप र जिम्मेवारीबोधलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनलाई धेरै जिम्मेवारी दिइएको छ। तर नीति कार्यान्वयन नभएमा, जोखिम बढेमा वा संस्थाले तोकिएको जोखिम सीमा उल्लङ्घन गरेमा कसलाई व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेही बनाउने र कस्तो कारबाही हुने भन्ने व्यवस्था पर्याप्त स्पष्ट नभएमा जिम्मेवारी सामूहिक निर्णयमा सीमित हुन सक्छ।बैंकले आफ्नो जोखिम वहन क्षमता र जोखिम सहनशीलता आफैँ निर्धारण गर्ने व्यवस्था भएमा संस्थाले आफ्नो व्यावसायिक लक्ष्यअनुकूल जोखिम सीमा निर्धारण गर्न सक्छ। यसले जोखिम व्यवस्थापनलाई वस्तुगतभन्दा व्यवस्थापनको अनुमान र स्वमूल्याङ्कनमा निर्भर बनाउने सम्भावना हुन्छ।सञ्चालक समितिले नीति स्वीकृत गर्ने र उच्च व्यवस्थापनले कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि जोखिम उत्पन्न हुँदा नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने पक्षबीचको वास्तविक जिम्मेवारी कसरी छुट्याउने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक हुन्छ।जोखिम सहनशीलताको सीमा निर्धारण मात्र पर्याप्त हुँदैन। सीमा नाघेपछि कति समयभित्र सञ्चालक समिति र नियामकलाई जानकारी दिने, सुधार योजना कसले बनाउने र सुधार नभएमा के कारबाही हुने भन्ने विषय स्पष्ट नभएमा सीमा केवल कागजी व्यवस्था बन्न सक्छ।जोखिम पहिचान र मूल्याङ्कनको ठूलो हिस्सा बैंक आफैँले गर्ने अवस्थामा हितको द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्छ। व्यवस्थापनले आफ्नो कमजोरी वा प्रणालीगत जोखिमलाई कम आँकलन गर्ने सम्भावना रहन्छ।कर्मचारीबाट आवधिक रूपमा आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि केवल हस्ताक्षर वा प्रतिबद्धता लिनुले वास्तविक अनुपालन सुनिश्चित गर्दैन। उल्लङ्घन पत्ता लगाउने, अनुसन्धान गर्ने र कारबाही गर्ने स्वतन्त्र संयन्त्र स्पष्ट हुन आवश्यक हुन्छ।भूमिका र जिम्मेवारीअनुसार कर्मचारीलाई तालिम दिने व्यवस्था सकारात्मक भए पनि तालिमको गुणस्तर, न्यूनतम मापदण्ड, परीक्षा, दक्षता परीक्षण र परिणामको मूल्याङ्कन स्पष्ट नभएमा तालिम औपचारिकतामा सीमित हुन सक्छ।डिजिटल बैंकिङ, भुक्तानी प्रणाली, तथ्यांक केन्द्र, सूचना प्रविधि प्रणाली र बाह्य सेवा प्रदायकमा निर्भरता बढेको अवस्थामा केवल सञ्चालनगत जोखिम व्यवस्थापन पर्याप्त हुँदैन। एउटा प्रणाली वा सेवा प्रदायक असफल हुँदा सम्पूर्ण सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था पहिचान, परीक्षण र नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।बैंकले सूचना प्रविधि, भुक्तानी, तथ्यांक भण्डारणलगायतका सेवा बाह्य संस्थाबाट लिए पनि अन्तिम जिम्मेवारी बैंककै हुनुपर्छ। तर बाह्य सेवा प्रदायकको जोखिम मूल्याङ्कन, नियमित परीक्षण, लेखापरीक्षण तथा सेवा बन्द भएमा वैकल्पिक व्यवस्था सम्बन्धी मापदण्ड कमजोर भए जोखिम बढ्न सक्छ।उच्च व्यवस्थापनलाई जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा व्यावसायिक रणनीति बनाउन भनिए पनि नाफा बढाउने दबाब र जोखिम घटाउने उद्देश्यबीच द्वन्द्व हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा जोखिम व्यवस्थापन विभागको स्वतन्त्रता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।

जोखिम सीमा नाघेपछि कसले, कति समयभित्र र कुन निकायलाई जानकारी दिनुपर्छ?,जोखिम व्यवस्थापन प्रमुखलाई व्यावसायिक वा उच्च व्यवस्थापनको दबाबबाट स्वतन्त्र राख्ने व्यवस्था के छ?,सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको जोखिम सीमा उल्लङ्घन भएमा व्यक्तिगत जवाफदेहिता कसरी निर्धारण हुन्छ?,जोखिम मूल्याङ्कन गलत वा जानाजान कम देखाइएमा कस्तो दण्ड वा सुधारात्मक व्यवस्था हुन्छ?,बाह्य सेवा प्रदायक असफल हुँदा बैंकको वैकल्पिक सञ्चालन योजना अनिवार्य छ कि छैन?
,सञ्चालनगत जोखिमका घटना नियामकलाई अनिवार्य रूपमा रिपोर्ट गर्नुपर्ने स्पष्ट सीमा र समयसीमा छ कि छैन?,जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी आन्तरिक परीक्षण गर्ने निकाय व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापनबाट स्वतन्त्र छ कि छैन?,बारम्बार एउटै जोखिम वा घटना दोहोरिएमा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनमाथि के कारबाही हुन्छ?,जोखिम व्यवस्थापनको नाममा बैंकले आफैँ निर्धारण गरेको सीमा नियामकीय न्यूनतम मापदण्डभन्दा कमजोर बनाउन सक्छ कि सक्दैन?

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा धेरै ठाउँमा “स्वीकृत गर्ने”, “समीक्षा गर्ने”, “कार्यान्वयन गर्ने”, “तालिम दिने” जस्ता दायित्व छन्, तर मापनयोग्य सीमा, समयसीमा, अनिवार्य प्रतिवेदन, स्वतन्त्र प्रमाणीकरण र उल्लङ्घनमा हुने परिणाम स्पष्ट नभए ती व्यवस्था कार्यान्वयनमा कमजोर बन्न सक्छन्।