बाढीपीडितलाई जीवन बीमाको रकम पाउन सहज, कागजात र दाबी प्रक्रिया सरल बनायो प्राधिकरणले

काठमाडौँ । भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढीमा परिवारका सदस्यसँगै बीमालेख, नागरिकता तथा अन्य महत्त्वपूर्ण कागजात गुमाएका पीडित परिवारलाई नेपाल बीमा प्राधिकरणले राहत दिएको छ। प्राधिकरणले बाढी प्रभावित बीमित तथा उनीहरूका हकवालाले जीवन बीमाको दाबी भुक्तानी सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने गरी आवश्यक कागजात र प्रक्रियालाई सरल बनाएको हो।

प्राधिकरणले सबै इजाजतपत्रप्राप्त जीवन बीमा तथा लघुजीवन बीमा कम्पनीलाई परिपत्र जारी गर्दै ल्हेन्दे खोला–भोटेकोशी–त्रिशूली–नारायणी नदी प्रणालीमा आएको बाढीबाट प्रभावित बीमितका लागि विशेष व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार मृत्यु दाबी, बीमालेख समर्पण, बीमालेख धितोमा लिइएको कर्जा र बीमालेख परिपक्व भएपछि प्राप्त हुने रकम भुक्तानीका लागि आवश्यक प्रमाण, कागजात तथा प्रक्रियालाई खुकुलो बनाइएको छ।

भदौ १० गतेको बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएको थियो। बागमती प्रदेश सरकारले तयार पारेको एकीकृत प्रतिवेदनअनुसार उक्त घटनामा १ हजार ४५५ जनाको मृत्यु भएको र ५ हजार २८५ जना अझै बेपत्ता रहेको उल्लेख छ। सोही प्रतिवेदनमा १०२ जना बालबालिकाले आफ्ना बाबुआमा गुमाएको विवरणसमेत समेटिएको छ। सरकारी प्रारम्भिक विवरणअनुसार रसुवा र नुवाकोट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका थिए भने धादिङ, गोरखा र चितवनमा समेत उल्लेख्य क्षति पुगेको थियो। बाढीबाट करिब १६ लाख मानिस प्रभावित भएको जनाइएको छ।

बाढीमा धेरै मानिस बेपत्ता हुनु र शवसमेत फेला नपर्नुले उनीहरूका परिवारलाई बीमा दाबी भुक्तानी लिन थप कठिनाइ भएको थियो। सामान्य अवस्थामा मृत्यु दाबीका लागि मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र र सक्कल बीमालेखलगायतका कागजात आवश्यक पर्ने भए पनि बाढीमा घर, सम्पत्ति र कागजात गुमाएका परिवारलाई ती प्रमाण जुटाउन कठिन भएको थियो।

प्राधिकरणको नयाँ व्यवस्थाअनुसार बाढीमा बेपत्ता भएका बीमितका हकवालाले अब बीमा रकम प्राप्त गर्न लामो कानुनी प्रक्रिया कुर्नुपर्ने छैन। बेपत्ता बीमित भविष्यमा जीवित रहेको प्रमाणित भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम हुने कारबाही स्वीकार गर्ने स्वघोषणा वा प्रतिबद्धतापत्र बुझाएपछि बीमा कम्पनीले मृत्यु दाबी भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, बाढी वा अन्य विपद्मा परी मृत्यु वा बेपत्ता भएको पुष्टि गर्न अधिकारप्राप्त निकाय वा अधिकारीले जारी गरेको प्रमाणित विवरण वा सिफारिसपत्रलाई दाबीको आधार मानिनेछ। मृत्युको न्यायिक घोषणा भएको अवस्थामा त्यसलाई समेत प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रभावित स्थानीय तहबाट बेपत्ता व्यक्तिहरूको आधिकारिक विवरण संकलन भइरहेको अवस्थामा यसले बीमा दाबी प्रक्रियालाई थप सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

बाढीले सक्कल बीमालेख बगाएका वा नष्ट भएका पीडितका लागि पनि प्राधिकरणले राहतको व्यवस्था गरेको छ। अब सक्कल बीमालेख उपलब्ध नभएमा बीमा कम्पनीको अभिलेखमा रहेको प्रतिलिपिलाई नै आधार मानेर दाबी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ। बीमित वा हकवालाले बीमालेखको प्रतिलिपि माग गरेमा कम्पनीले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

त्यस्तै, बाढीका कारण बीमा कम्पनीकै कार्यालय वा अभिलेख नष्ट भएको अवस्थामा पनि दाबी प्रक्रियालाई नरोक्ने व्यवस्था गरिएको छ। कम्पनीको बीमालेखसम्बन्धी फाइल नष्ट भएको भए सम्बन्धित बीमित तथा बीमा अभिकर्ताले उपलब्ध कागजात र विवरण संकलन गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्न कम्पनीलाई सहयोग गर्नुपर्नेछ।

दाबी निवेदनका लागि आवश्यक विवरणसमेत घटाइएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार निवेदनमा बीमितको नाम, मृत्यु भएको मिति, मृत्युको कारण, बीमालेख नम्बर र दाबीकर्तासँगको नाता खुलाए पुग्नेछ। निवेदनसँग बीमित र दाबीकर्ताबीचको नाता प्रमाणित गर्ने कागजात तथा दाबीकर्ताको पहिचान खुल्ने सरकारी परिचयपत्र पेस गर्नुपर्नेछ।

परिचय खुल्ने कागजातका रूपमा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जामध्ये कुनै एक पेस गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका अतिरिक्त विपद्मा परी मृत्यु वा बेपत्ता भएको प्रमाणित विवरण वा सिफारिसपत्र र बीमालेख उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। सक्कल बीमालेख नभएमा कम्पनीको अभिलेखलाई आधार मानिनेछ।

विपद्पछि आर्थिक संकटमा परेका बीमितलाई राहत दिन प्राधिकरणले बीमाशुल्क तथा बीमालेख कर्जाको किस्ता भुक्तानीमा समेत सहुलियत दिएको छ। बाढीका कारण नियमित किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका बीमितलाई ६ महिनासम्म ब्याज नलाग्ने गरी थप समय उपलब्ध गराउन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। यसबाट आर्थिक कठिनाइका कारण बीमालेख निष्क्रिय हुने वा थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने जोखिम कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

विपद्का कारण आवश्यक कागजात गुमाएका तथा परिवारका सदस्यसमेत बेपत्ता भएका पीडितलाई बीमा रकम प्राप्त गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले प्राधिकरणले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यसअघि पनि ठूला विपद्पछि कागजी प्रक्रियाका कारण बीमा दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ हुने गरेको गुनासो आउने गरेका थिए।

यद्यपि, प्राधिकरणको परिपत्रमा दाबी भुक्तानी अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने निश्चित समयसीमा उल्लेख गरिएको छैन। त्यसैले सरलीकृत व्यवस्था कार्यान्वयनमा बीमा कम्पनीहरूको सक्रियता र तत्परताले नै पीडित परिवारले राहत कति छिटो प्राप्त गर्छन् भन्ने निर्धारण गर्नेछ।