‘विकासको नाममा असमानता अस्वीकार्य’—सीके राउतको सरकारमाथि प्रश्न

काठमाडौँ। सरकारको कार्यकाल सय दिन पूरा नहुँदै नीतिगत दिशा र कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै सीके राउत ले सरकारलाई आफ्नो नियत र बाटो सच्याउन आग्रह गरेका छन्। उनले विकासको अवधारणालाई आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने प्रक्रियासँग जोड्दै हरेक नागरिकलाई सुरक्षित बसोबास, खाद्य सुनिश्चितता, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पहुँच तथा समान अधिकार, पहिचान र सम्मान सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका छन्। सीमित वर्गलाई मात्र लक्षित चम्किला पूर्वाधार र विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदाय विस्थापित हुने अवस्थालाई विकासको मापदण्ड बनाउन नहुने उनको धारणा छ।

राउतले राज्यको मूल आधार जनता नै भएको उल्लेख गर्दै राज्यका सम्पूर्ण स्रोत र सम्पत्ति जनताकै भएको स्पष्ट पारेका छन्। सरकार जनताबाट नियुक्त सेवा प्रदायक संरचना मात्र भएकाले आफ्नो अधिकारको सीमाभित्र रही जनहितमा काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। राज्यका संयन्त्रहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र सीमाको बोध नगरेमा जनस्तरबाटै कडा प्रतिक्रिया आउन सक्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन्। सत्ता, शक्ति वा प्रभावका आधारमा जनताभन्दा माथि रहने मानसिकता त्याग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

निर्णय प्रक्रियामा अन्योल देखिएमा मानवकेन्द्रित दृष्टिकोण अपनाउन सुझाव दिँदै उनले पीडितको स्थानमा आफूलाई राखेर निर्णय लिनुपर्ने ‘सुनौलो नियम’ अपनाउन आग्रह गरेका छन्। यसले नीतिनिर्माणलाई न्यायोचित, संवेदनशील र जनमैत्री बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।