७ बुँदमा सरकारको आलोचना गर्दै विश्वप्रकाशले भने ,सरकार चल्नुपर्छ, तर कार्यशैली बदल्नुपर्छ

काठमाडौं — नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। बुधबार सार्वजनिक रूपमा उनले सातवटा स्पष्ट बुँदामार्फत सरकारको निर्णय प्रक्रिया, प्राथमिकता र कार्यगतिलाई प्रश्न उठाउँदै तत्काल सुधारको माग गरेका हुन्।

उनका अनुसार दुई प्रमुख  दलको सहभागिता रहेको सत्ता गठबन्धनले जनताको अपेक्षा अनुरूप काम गर्न सकेको छैन। उनले “गर्नुपर्ने कुरामा ढिलासुस्ती, नगर्नुपर्नेमा हतारो” देखिएको भन्दै सरकारको प्राथमिकता र कार्यशैलीमा गम्भीर त्रुटि रहेको उल्लेख गरे।

महामन्त्री शर्माले वर्तमान सरकारको गति निराशाजनक भएको बताउँदै यसले जनताको विश्वास गुमाउने खतरा बढेको चेतावनीसमेत दिएका छन्। उनले सरकारलाई समयमै सचेत भई प्रभावकारी ढंगमा काम गर्न आग्रह गरेका छन्।

यस्ता छन् शर्माले उठाएका ७ मुख्य असन्तुष्टि बुँदा:

१)    सामाजिक संजाल विधेयक  नियमनका नाममा नियन्त्रणको नियत साथ ल्याइयो । अध्यादेशको प्रत्येक अक्षरमा संवाद गरिएको संयन्त्रमा यो विधेयक ल्याउनु पूर्व कुनै संवाद भएन ।

२) कुलमान प्रकरणमा हटाउनुहुन्न भन्ने कांग्रेस भित्रको फरक मत र आम जनमतको हेक्का राखिएन । असन्तुष्टिको आगोमा चरु हाल्नुहुन्न भन्ने सजगता सरकारमा देखिएन ।

३) शिक्षक आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न ढिलाइ हुँदै गएको छ। सरकारले निर्णय गर्न मिल्ने बुँदाहरुमा महासंघलाई विश्वासमा लिएर अविलम्ब निर्णयमा पुग्नुपर्छ, विधेयक मार्फत टुंगोमा पुग्ने बुँदाहरुप्रति साझा प्रतिबद्धता गर्न सकिन्छ, गरिनुपर्छ ।

४) अख्तियार सम्बन्धी विधेयक राज्यव्यवस्था समितिले उपसमिति मार्फत करिब टुंगोमा पुऱ्याएको थियो, यसलाई निर्देशित रूपमा ुहोल्ड ु गराउने कार्य आलोच्य भएको छ र यो अनुचित छ ।

५) त्रिवि उपकुलपतिले पदत्याग गर्नुपर्ने अवस्था आउनु र फेरिपनि त्रिविमा बेथितिले प्रश्रय पाउनु जुनकुनै कोणबाट पनि गलत भएको छ ।

६) राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको बिषयसँग गाँसिएर अनेक थरी प्रश्न उठिसक्दा नियुक्तिमा अझै अलमल जारी रहनु दुःखद छ । मौद्रिक नितिको नेतृत्व गर्ने, समग्र बैंकिङ क्षेत्रको नियामक संस्थाको नेतृत्व चयनमा संवेदनशील अग्रसरता नदेखिनु सरकारको सक्षमता माथिकै प्रश्न हो ।

७) नेपाल प्रहरीको एआइजी पदमा ६ वटा दरबन्दी रिक्त भएको महिना दिन पुग्न लाग्दा समेत नियुक्तिमा अलमल छ, सरकारले यस्तो विलम्बबाट प्रशंसा हासिल गर्न सक्दैन ।