जेन जेड आन्दोलनका छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नागरिक अगुवाको माग

काठमाडौँ । जेन जेड आन्दोलन भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा २४ जना नागरिक अगुवा तथा मानवअधिकारकर्मीले आन्दोलनसँग सम्बन्धित विभिन्न छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषी देखिएकामाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिक अगुवा तथा मानवअधिकारकर्मीहरूले आन्दोलनमा घाइते भएका व्यक्तिको प्रभावकारी उपचार, पीडितलाई न्याय तथा विगतमा भएका सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले विधिको शासन र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोधमा जेन जेड पुस्ताले भदौ २३ र २४ गते सडक आन्दोलन गरेको थियो। विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार राज्य पक्षबाट भएको दमनका क्रममा भदौ २३ गते मात्रै १९ जनाको मृत्यु भएको थियो। दुई दिनसम्म चलेको आन्दोलन र त्यससँग जोडिएका घटनामा ज्यान गुमाउने नेपाली नागरिकको संख्या ७६ पुगेको दाबी विज्ञप्तिमा गरिएको छ।

आन्दोलन तथा त्यसपछिका घटनाबाट करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको र पुनर्निर्माणका लागि करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारी अनुमान रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

नागरिक अगुवाहरूले आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा जिम्मेवार देखिएका तत्कालीन सरकार तथा सुरक्षा निकायका अधिकारीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गरेका छन्। साथै, भदौ २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनलगायतका सार्वजनिक संरचनामा भएको आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाटका घटनाको समेत निष्पक्ष अनुसन्धान गरी संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

उनीहरूले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको चुनावी सरकार र जेन जेड समूहबीच २०८२ मंसिर २४ गते भएको १० बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्नसमेत माग गरेका छन्।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले तयार पारेको करिब ९०० पृष्ठको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि विज्ञप्तिमा गरिएको छ। त्यस्तै, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीमाथि कारबाहीका सम्बन्धमा सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन सरकारले औपचारिक रूपमा ग्रहण गरी त्यसका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयार पारेको करिब एक हजार पृष्ठको पूर्ण प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने नागरिक अगुवाहरूले बताएका छन्। विगतका राजनीतिक तथा राज्यस्तरीय घटनाको छानबिनका लागि गठित मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग र लाल आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी विगतदेखि कायम दण्डहीनताको अन्त्य गर्न पनि उनीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेको तथा पछि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट उनीहरू रिहा भएको घटनालाई समेत उल्लेख गरिएको छ। नागरिक अगुवाहरूले कानुनी प्रक्रिया सबै व्यक्तिका हकमा समान, निष्पक्ष र विधिसम्मत रूपमा लागू हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

संयुक्त विज्ञप्तिमा आयुष बस्याल, कनकमणि दीक्षित, डा. गोपालकृष्ण सिवाकोटी, सुबोध प्याकुरेल, सुशील प्याकुरेल, शोभाकर बुढाथोकी र त्रिलोत्तम पौडेललगायत २४ जना नागरिक अगुवा तथा मानवअधिकारकर्मीको सहभागिता रहेको छ।

उनीहरूले विधिको शासनलाई प्रभावकारी बनाउन, दण्डहीनताको अन्त्य गर्न तथा सुरक्षा क्षेत्रको आवश्यक सुधार अघि बढाउन सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्।