नेपाल औषधि लिमिटेडलाई जिएमपी प्रमाणपत्र : पाँच दशकपछि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता

काठमाडौँ । नेपाल औषधि लिमिटेडले अन्ततः विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (WHO) को कुशल औषधि उत्पादन अभ्यास (GMP) प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। औषधि उत्पादनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड अपनाउनु पर्ने आवश्यकताबारे धेरै अघि देखिनै चर्चा भइरहे पनि कम्पनीले यो मान्यता पाउन पाँच दशक कुर्नु परेको तथ्यले सरकारको उदासीनता र दीर्घकालीन रणनीतिक अभावलाई उजागर गर्छ।

नेपाल औषधि लिमिटेड विसं २०२९ मा स्थापना भए पनि २०६४/६५ सम्म GMP को प्रावधान थिएन। २०६५ मा प्रावधान लागू भएपछि कम्पनीले उत्पादन बन्द गर्नु परेको थियो, जुन नेपालको सरकारी उद्योगहरूको व्यवस्थापन क्षमताप्रति नै प्रश्न खडा गर्ने विषय हो। GMP मापदण्ड लागू हुनु सरकारको सकारात्मक कदम भए पनि यसको तयारी नगरी औषधि उत्पादन ठप्प पार्नु रणनीतिक त्रुटि थियो। विसं २०७४ मा मात्र कम्पनीले GMP अनुरूप औषधि उत्पादन थालेको थियो, तर त्यसको प्रमाणपत्र पाउन अझै सात वर्ष लाग्नुले प्रक्रिया ढिलाइको गम्भीर समस्या औंल्याउँछ।

कम्पनीले अहिले १४ प्रकारका औषधि उत्पादन गरिरहेको छ भने भविष्यमा कोलेस्ट्रोल, मधुमेह र रक्तचाप नियन्त्रणका औषधि उत्पादन गर्ने योजना बनाएको बताइएको छ। तर, ९८ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य भए पनि सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन नगरेसम्म यो सम्भव नहुने स्पष्ट गरिएको छ। यसले सरकारी स्वामित्वका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू नीति निर्माण तहमा नै उपेक्षित भइरहेको संकेत गर्छ।

यसबाहेक, दीर्घरोगी लक्षित औषधि उत्पादनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकासँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको बताइए पनि यसको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुनेछ भन्नेमा शंका गर्न पर्याप्त आधार छन्। नेपालमा सरकारी तथा स्थानीय निकायबीच भएका सम्झौताहरू कति प्रभावकारी छन् भन्ने विगतका उदाहरणहरूले नै देखाइसकेका छन्।

अन्ततः, नेपाल औषधि लिमिटेडले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्नु सकारात्मक भए पनि यसमा लागेको अनावश्यक विलम्ब, सरकारी बेवास्ता, बजेट अभाव, तथा दीर्घकालीन औद्योगिक रणनीतिको कमजोरीलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। सरकारी औषधि कम्पनीले वास्तवमै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा औषधि उत्पादन गर्न सक्षम छ कि छैन भन्ने प्रश्न अझै उस्तै छ।