नबिलको ऋणपत्र निष्कासन : बैंकको तरलता व्यवस्थापन रणनीति कि बजारको भरोसा परीक्षण?-म्याद थप

काठमाडौं। नबिल बैंकले जारी गरेको ८ वर्षे अवधिको ‘७ प्रतिशत नबिल डिबेञ्चर २०८९’ मा आवेदन दिने अवधि साउन २० गतेसम्म थप गरिएको छ। प्रतिकित्ता रू. १ हजार दरमा कुल ३० लाख कित्ता अर्थात् ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको यो ऋणपत्रमा बैंकले ६० प्रतिशत व्यक्तिगत र ४० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई छुट्याएको छ।

यो ऋणपत्रमा वार्षिक ७ प्रतिशत निश्चित ब्याज पाइने भनिए पनि वर्तमान बजार परिदृश्यमा यो प्रस्ताव प्रतिस्पर्धात्मक छ कि छैन भन्ने विषयमा प्रश्न उठ्न थालेका छन्। हाल ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको र मुद्रास्फीति नियन्त्रित अवस्थामा देखिएको सन्दर्भमा ७ प्रतिशत ब्याज आकर्षक देखिन सक्छ। तर, दोस्रोपटक आवेदन अवधि थप्नु आफैँमा संकेत हो—बैंकले अपेक्षित मात्रामा आवेदन पाएको छैन कि?

यसले दुई संभाव्य विश्लेषण खुलाउँछ।
पहिलो, खुद्रा लगानीकर्तामा दीर्घकालीन ऋणपत्रप्रतिको रुचिमा कमी देखिएको हो। ८ वर्षे अवधिको लगानीमा न त तुरुन्त लाभ हुन्छ, न त तरलता उच्च रहन्छ।
दोस्रो, बैंकले डिबेञ्चरमार्फत पूँजी जुटाउने यो रणनीति तरलता संकटको सुरुआती संकेत हुन सक्छ, वा ब्याजदर स्थिर रहँदा भविष्यमा सस्तो स्रोतमार्फत कर्जा प्रवाहको योजना हो।

सामूहिक लगानी कोषका लागि मात्र ५ प्रतिशत अर्थात् ६० हजार कित्ता छुट्याइएको भए पनि संस्थागत लगानीकर्तालाई यसमा पर्याप्त आकर्षण भएको देखिंदैन। यो प्रवृत्तिले बजारमा ऋणपत्रको प्रतिफलप्रति अविश्वास वा अनिश्चितताको संकेत दिन सक्छ।

बैंकको वित्तीय सूचकहरू सबल भएको मानिए पनि, बारम्बार ऋणपत्र निष्कासन गर्दै बजारबाट पूँजी संकलन गर्नुपर्ने अवस्था के संकेत गर्छ? के बैंकहरूमा निक्षेपको वृद्धिदर सुस्त भइरहेको हो? के यसको दीर्घकालीन प्रभाव खुद्रा लगानीकर्ताका लागि सुरक्षित हुन्छ?

नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडद्वारा व्यवस्थापन गरिएको यो निष्कासनप्रति नियामक निकाय र बजार विश्लेषकहरूको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ। लगानीकर्ताले पनि लाभभन्दा पहिला जोखिम, तरलता र कर नीतिका पक्षहरू स्पष्ट बुझेर निर्णय गर्नुपर्छ।