सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग किन खारेज गर्‍यो?

काठमाडौँ । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग र मातहतका सबै जिल्ला समिति विघटन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिए।

आयोग खारेजसँगै देशभर कार्यरत १,४४४ पदाधिकारी र कर्मचारीको जिम्मेवारी समाप्त भएको छ। आयोग सञ्चालनका लागि मासिक करिब ६ करोड रुपैयाँ तलबभत्ता खर्च भइरहेको सरकारका अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

भूमि समस्या समाधान आयोग २०८१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको हो। तत्कालीन सरकारको निर्णयअनुसार आयोगको अध्यक्षतामा हरिप्रसाद रिजाललाई नियुक्त गरिएको थियो। आयोगले भूमिहीन तथा अतिक्रमण समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यसहित कार्य प्रारम्भ गरेको थियो।

सरकारको ताजा निर्णयसँगै आयोगले अघि बढाएका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू रोकिएका छन्। यसअघि आयोगले भूमिहीन तथा जग्गा विवादित व्यक्तिहरूलाई वितरणका लागि विभिन्न जिल्लामा प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर, आयोगको कामको आवश्यकतामाथि निरन्तर प्रश्न उठ्दै आएको थियो।

आयोग सञ्चालन खर्च, कार्यप्रणाली र दलीय प्रभावका कारण यसको आलोचना हुँदै आएको थियो। सरकारले आयोग खारेज गरेसँगै अब भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी काम मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमार्फत अघि बढाइने बताइएको छ।

यसबीच, आयोग खारेजको निर्णयपछि पद गुमाएका कर्मचारी र पदाधिकारीले वैकल्पिक रोजगार अवसरको खोजी गर्नुपर्ने भएको छ। सरकारले आयोग अन्तर्गत संकलित विवरण र अध्ययनलाई भने संरक्षित गरेर आगामी कार्ययोजनामा उपयोग गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।