कर्जा नीति लचिलो बनाउने संकेत, बैंकिङ भ्रष्टाचारमा कडा चेतावनी

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले कृषि तथा साना–मझौला व्यवसाय (एसएमइ) क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन वाणिज्य बैंकहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्। बिहीबार बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँगको छलफलमा गभर्नर पौडेलले ठूला ऋणी केन्द्रित बैंकिङ अभ्यास अन्त्य गर्दै तल्लो तहसम्म पूँजी प्रवाह गर्न आग्रह गरेका हुन्।

गभर्नर पौडेलले हालको आर्थिक शिथिलतामा बैंकिङ क्षेत्रलाई थप कस्ने नीति नलिइने स्पष्ट पार्दै नियामकीय सहजीकरण गरिने प्रतिबद्धता जनाए। उनले उत्पादन सुरु नहुँदै किस्ता तिर्नुपर्ने अव्यावहारिक व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै ‘ग्रेस पिरियड’को व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिए। कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) र आधार दर गणनाका विधिमा पनि पुनरावलोकन गर्न सकिने संकेत दिँदै चैत मसान्तदेखि केही राहत दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

छलफलमा गभर्नरले साना ऋणीलाई प्राथमिकता नदिई अर्थतन्त्र चलायमान नहुने उल्लेख गर्दै बैंकहरूलाई जनमुखी कर्जा उत्पादन विकास गर्न आग्रह गरे। ‘तल्लो तहका नागरिक समृद्ध नभएसम्म समग्र अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन,’ उनले भने।

यद्यपि, बैंकहरूका सीइओहरूले कृषि क्षेत्रमा खराब कर्जा (एनपीएल) करिब १० प्रतिशत पुगेको र साना व्यवसाय कर्जामा पनि जोखिम उच्च रहेको गुनासो राखे। कर्जा असुलीका क्रममा कर्मचारीमाथि हुने आक्रमण, बैंकविरुद्धका आन्दोलन र सुरक्षा चुनौतीप्रति पनि बैंकरहरूले ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

छलफलमा बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका भ्रष्टाचार र कर्जा दुरुपयोगप्रति गभर्नर कडा रूपमा प्रस्तुत भए। उनले सीइओदेखि शाखा प्रबन्धकसम्म ‘इमान्दारिता’ अनिवार्य रहेको भन्दै जीवनशैलीसमेत नियमनको दायरामा रहेको चेतावनी दिए। जथाभावी कर्जा प्रवाह, प्रयोजन विपरीत ऋण प्रयोग र धितोको गलत मूल्यांकन स्वीकार्य नहुने स्पष्ट सन्देश गभर्नरले दिएका छन्।