मारवाडी सेवा समितिको दाबी अस्वीकृत, धर्मशाला जग्गा खाली गराउने बाटो खुला

काठमाडौँ। उच्च अदालत पाटनले मारवाडी सेवा समितिले प्रयोग गर्दै आएको पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गा सम्बन्धी विवादमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्दै उक्त जग्गामा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर गरेको छ। न्यायाधीश खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले गरेको निर्णयअनुसार साविक पशुपति क्षेत्रको कित्ता नम्बर ८३ र ८५ अन्तर्गत करिब नौ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा रहेको जग्गा समितिको दाबीबाट मुक्त भई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा फिर्ता आएको छ।

यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०८१ असोज १६ गते गरेको फैसलामा पनि उक्त जग्गामा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने ठहर गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध समितिले २०८१ मङ्सिर २१ गते उच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको भए पनि उच्च अदालतले तल्लो अदालतकै निर्णयलाई सदर गरेको हो। फैसलाको पूर्णपाठमा पशुपति गौशाला धर्मशाला नामक संस्था ऐतिहासिक रूपमा स्थापित भएको प्रमाणित नभएको र समितिले २०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरीसँग गरेको सम्झौतामा समेत सो तथ्य स्वीकार गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

अदालतले समितिबाट पेश गरिएका प्रमाणहरूबाट दाबी गरिएको जग्गामा मोही हक स्थापित हुने आधार पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। साथै, उक्त जग्गा गुठी अन्तर्गत रहेको र त्यसमा निर्माण भएका संरचनामाथि पनि पशुपति अमालकोट कचहरीकै स्वामित्व रहने तथ्यलाई अदालतले पुष्टि गरेको छ। अदालतले वादी पक्ष आफैंले गरेको करार सम्झौताका शर्तहरूबाट बाँधिएको हुँदा सोही जग्गामा मोही हक दाबी गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ।

यसैबीच, कानुन व्यवसायी कृष्णमुरारी पुडासैनीले उच्च अदालतबाट फैसला सदर भइसकेपछि अब थप पुनरावेदनको बाटो बन्द भएको र सरकार कार्यान्वयन प्रक्रियातर्फ अघि बढ्न सक्ने बताए। उनले धर्मशाला खाली गराई सहमतिअनुसार सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्य–सचिव डा. मिलनकुमार थापाले लामो कानुनी संघर्षपछि पशुपतिनाथसँग सम्बन्धित सम्पत्ति कोषमा फिर्ता आएको उल्लेख गर्दै अब यसलाई धार्मिक तथा सामाजिक प्रयोजनका लागि पारदर्शी र गैरनाफामूलक ढंगले सञ्चालन गर्न सकिने बताए।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमिअनुसार वि.सं. १९९९ जेठ ५ गते पशुपतिमा छोडिएका नन्दी गोरुको संरक्षणका लागि घाँस उत्पादन गर्न सीमित क्षेत्रफलको जग्गा उपलब्ध गराइएको उल्लेख भए पनि पछि विस्तार भएको क्षेत्रफलमा कुनै पनि मोही दर्ता नभएको तथ्य अभिलेखमा देखिएको कोषले जनाएको छ। २०६० सालमा समितिसँग भएको सम्झौतामा वार्षिक शुल्क तिर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि मोहीको रूपमा अधिकार प्रदान गरिएको प्रमाण नभएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ।