अरबौँको बेरुजु, तर संसद मौन: सार्वजनिक लेखा समितिको लापरवाही?

काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि पूर्ण रूपमा छलफल गर्न नसकेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १७८ (८) अनुसार समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजुको जाँच, महालेखापरीक्षकका कार्यहरूको मूल्याङ्कन तथा सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्ने कारबाहीको कानुनी र औचित्यपूर्ण पक्षमा अध्ययन गरी निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था रहेको छ।

तर  प्राप्त विवरणअनुसार महालेखापरीक्षकको ४७ औँदेखि ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनसम्मको अध्ययन गर्दा अधिकांश निकायको बेरुजु पूर्ण रूपमा छलफल नभएको देखिएको छ। कुल ३२ निकायमध्ये सङ्घीय संसद सचिवालयको बेरुजु मात्र छलफल भई समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेटिएको छ भने बाँकी ३१ निकायको प्रतिवेदनमा पर्याप्त छलफल हुन सकेको छैन।

अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ४९ औँ प्रतिवेदनका दुई बुँदा, ५० औँ प्रतिवेदनको एक बुँदा, ५१ औँ प्रतिवेदनको एक बुँदा तथा ५२ औँ प्रतिवेदनका चार बुँदामा मात्र छलफल भएको उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयका प्रतिवेदनहरूमा पनि आंशिक रूपमा मात्र छलफल भएको देखिएको छ।

महालेखापरीक्षकको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि २०८१ साउन १ गते नौ वटा उपसमिति गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। त्यस्तै ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भई सचिवालयमा दर्ता भएपछि २०८१ माघ २७ गते प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको छ।

यस अवस्थाले सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यसम्पादन र प्रतिवेदनमाथि प्रभावकारी अनुगमनको विषयमा प्रश्न उठाएको छ।