रावल आयोगले औँल्याएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग अर्थात् रावल आयोगको प्रतिवेदन २०५२ ले औँल्याएका सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रालयद्वारा गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी उक्त निर्णय गरिएको हो। प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निजी कित्तामा समावेश भएको उल्लेख गरिएका जग्गाको हकमा घुसाइएको भनिएको क्षेत्रफल एकमुष्ट रूपमा कट्टा गरी बाँकी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यस्तै, प्रतिवेदनमा कुनै कित्ताको सम्पूर्ण क्षेत्रफल नै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा परेको उल्लेख भएको अवस्थामा त्यस्ता कित्ताको सम्पूर्ण क्षेत्रफललाई समेत एकमुष्ट रूपमा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा पहिचान, संरक्षण र अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि समिति गठन गरेको थियो। समितिले रावल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका जग्गासम्बन्धी विवरण अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको थियो।

प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव, भूमि प्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख तथा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्य रहेका छन्।

त्यस्तै, समितिमा नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्य सचिव रहेका छन्। विभिन्न सरकारी निकायका प्रतिनिधि संलग्न समितिमार्फत सम्बन्धित जग्गाको विवरण अध्ययन तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

मन्त्रालयको निर्णयसँगै रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा औँल्याइएका जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।